महाअभियोगका लागि यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था, अब यसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पदबाट निलम्बित भएका छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि संसदमा महाअभियोगलगायत मुद्दा दर्ता हुनेवित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । संविधानमा भनिएकाे छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले सङ्घीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ । याे समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सातदिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा छ । संसद चालु नभएको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाएर बैठक सुरु भएको तीन दिनमा प्रस्ताव छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल संसदको बैठक लगातार स्थगित भइरहेकाे छ । अब भने सभामुखले सात दिनमा बैठक बोलाइसक्नु पर्नेछ । सभामुखले बैठकको मिति तोकेपछि प्रस्तावकले बैठकमा जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।

समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीशले सात दिन भित्र लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न मौका पाउनेछन् । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यान भित्र प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएर सफाइ पेश नगरेकाे खण्डमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । र, बैठकमा छलफल सुरु हुनेछ ।

यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै कुरा सम्बन्ध पुन: छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सातदिन भित्र पुन: छानबिन गरी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन् । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । यसरी मत विभाजनबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समिति पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित भए प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । यसरी पदमुक्त भएमा कसूर अनुसार संघीय कानुन बमोजिम कारवाही गर्न बाधा पुग्नेछैन ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बित, दीपककुमार कार्की कायममुकाय

यसकारण प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियाेग प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सञ्चार रजिस्ट्रार दर्ता नं : ०००९७