काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारमै बसेर एमसीसी सम्झौता अघि बढाएका सांसदहरूले भ्रम फैलाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले एमसीसी नेपालमा ल्याउने प्रयास २०६६ सालदेखि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको पाला देखि भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
‘माधव नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०६६ सालमा प्रारम्भ भएको हो । अहिले बोल्न हुने माननीय झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला उहाँको मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर पहिलोपटक औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको,’ उनले भने, ‘सुशील कोइरालाबाहेक कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी छैन । यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल बाँकी छैन । यहाँ हलका एक जना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न ।’
उनले सडकमा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भ्रम छरिएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘माननीय गिरिराजमणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो । २०७४ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ,’ उनले भने, ‘त्यही क्याबिनेट पारित गर्दै गर्दा त्यही गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीले कतिसम्म झुट बोल्ने ? कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्म सबै सहभागि छौँ । संसदमा भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै कुनै न कुनै बेला सरकारमा सहभागि भएका छौँ । धेरै झुट नबौलौँ । हामीले हावादारी कुरा नगरौँ ।’
उनले लेखा परीक्षणको विषयमा पनि भ्रम छरिएको बताए । ‘हामीले लेखा परिक्षण वर्षौँ देखि गरेको होइन् ? यही बैठकमा तालि पिटेर प्रतिवेदन पारित गरेको होइन् ?’ उनले थप प्रश्न गरे, ‘मेलम्ची विकास आयोजनाको नाममा जग्गा छैन ? एमसीए त्यस्तो होइन ? हामीले रातामाटे-बुटवल प्रशारण लाइन नाम राखेर हेरौँ त कति राम्रो सुनिन्छ ?’
अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भन्ने कुरा गलत भएकोसमेत दाबी गरे ।
उनले सम्झौता गरेर आएपछि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठेको भन्दै त्यसलाई सबै मिलेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘हामीले गरेको सन्धिमा घोषणा गर्न सक्छौँ । नागरिकको स्तरबाट उठेका प्रश्नहरुलाई संसदले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योसमेत राखेर बुँदागत व्याख्यात्मक व्यवस्था यहाँ प्रस्तुत होस् ।’
यसलाई अमेरिकाले पनि मान्नुपर्ने उनले बताए । उनले त्यस्तो व्याख्या अमेरिकाले मानेपछि मात्र सन्धी अगाडि बढ्ने बताए ।
