काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् गत साउनदेखि पुससम्ममा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा रेमिटेन्स २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यो अवधिमा ५ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको हो। गत वर्षको यही अवधिमा भने ४ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा छ महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै रेमिटेन्स भित्रिने दरमा सुधार भइरहेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई लाख ७५ हजार नयाँ श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीको लागि बाहिरिएका थिए। त्यस्तै, श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेको संख्या पनि ९।५ प्रतिशतले बढेर एक लाख ४२ हजार नाघेको छ।
रेमिटेन्स बढ्दा, पर्यटनबाट हुने आम्दानी बढ्दा, आयात घट्दा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् मुलक भित्रिने र बाहिरिने रकमअन्तर सकारात्मक भएको छ। यस्तो सन्तुलन ९७ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ छ।
पर्यटनबाट हुने आम्दानी एक सय १६ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आयात २०.७ प्रतिशतले घटेर सात खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
आयात मात्र नभई मुलुकबाट हुने निर्यात पनि घटेको छ। निर्यात ३२ प्रतिशतले घटेर ८० अर्ब ८० करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति त्यसयता १० प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यस्तो सञ्चितिले अहिलेकै प्रवृत्तिमा आयात भएमा नौ महिना तीन दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।
रेमिटेन्स र नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमा भइरहेको वृद्धिको कारणले विदेशी मुद्रा आम्दानी बढेको छ। तर, मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी भने बढ्न सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा यसपटक यो ७८ प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब ५५ करोडमा सीमित भएको छ।
आयातमा कटौती आइरहे पनि मुलुकबाट शिक्षा र भ्रमणको रूपमा पैसा बाहिरिने दरमा भने ठूलो कमी आएको छैन।
नेपालबाट विदेश पढ्न जानेले नै यो छ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब रूपैयाँ मुलुक बाहिर लगेका छन्। यो गत वर्षको यही अवधिको भन्दा ५८ प्रतिशतले धेरै हो।
त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणको कारण १६ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ। यसमा भने गत वर्षको भन्दा १४ प्रतिशतले कमी आएको छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको नगद मार्जिन र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भइरहेको हो।
अहिले यी दुवै व्यवस्था हटेको छ। यद्यपी बजारमा मागमा आएको कमीले आयात बढ्न सकेको छैन। आयात बढ्दै गएमा भने फेरि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
