काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसद्मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।
मंगलबारको छलफलमा संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ ।
अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ ।
त्यस्तै, समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ ।
त्यसैगरी, संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।
