काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको घटनामा उनलाई मुद्दा नचलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ ।
मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बताए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पनि लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट यसबारे अन्तिम निर्णय हुन्छ ।
संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० सालमा लिएको नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए । तर, उनले २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।
२०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् । अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । रवि कहिलेसम्म ‘अमेरिका नागरिक थिए ?’ भन्नेबारे प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकामा पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको जवाफ नआउँदै प्रहरीले उनलाई चोख्याउन हतार गरेको छ ।
राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ बर्ष देखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’
