काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पूर्वाधार विकास समितिकाे पहिलो बैठकमा विभिन्न १७ बुँदामा आफ्नाे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
पाैडेलले मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा आफ्नो सुझाव प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यस्ता छन् पाैडेलले गरेका प्रस्ताव :
१. सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
४. काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
५. योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।
७. मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखि काम गर्नुपर्ने ।
८. जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।
९. समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१०. काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडि सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।
११. काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।
१२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।
१३. सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. उपत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित निति ल्याइनुपर्ने ।
१५. पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने ।
१६. असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
१७. रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।
