काठमाडौं । जन्मदर घट्दै गएर चिन्तित बनेको दक्षिण कोरियाले प्रशुति अवधिमा पुरुषलाई पनि आकर्षक सुविधा दिएर दम्पतिलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक योजनाहरु घोषणा गरेको छ ।
सन् २०२४ बाट प्रसुति अवधिमा सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र उनीहरुको हेरचाह गर्ने बाबुलाई मासिक तलव सहितका आकर्षक सुविधाहरु उपलव्ध गराउने भएको छ । जन्मदरलाई बढावा दिने उदेश्यले यस्तो बृहत् सुविधा योजना ल्याईएको एजिङ सोसाइटी र जनसंख्या नीति, र स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आज यो योजनाको घोषणा गर्दै त्यहाँको सरकारले एक वर्ष मुनिका शिशु भएका घरपरिवारलाई प्रति महिना १० लाख कोरियन वान अर्थात् ७७० अमेरिकी डलर उपलव्ध गराउने भएको छ । ‘अभिभावकहरूको लागि मासिक तलब’ शीर्षकको योजना १ र २ वर्ष मुनिका बच्चाहरू भएका परिवारलाई उपलव्ध गराईने छ ।
यो रकम सन् २०२३ मा पहिलो पटक योजना लागु हुँदाको भन्दा क्रमशः ७ लाख र ३ लाख पचास हजार वन हुनेछ ।
सन् २०२२ मा सुरु गर्दै, सरकारले प्रत्येक बच्चाको लागि २० लाख वन परिवारलाई प्रदान गरेको छ । यदि परिवारले दोस्रो वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउन चाहेमा यो रकम प्रति बच्चा तीस लाख वन हुने छ । तर जसले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउनेछन् उनीहरुले भने ५० लाख वन पाउने छन् ।
रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकाको हेरचाहका लागि विदा लिने कामदार अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग विस्तार गरिने भएको छ ।
डिसेम्बर १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको संशोधित कानून अन्तर्गत, १८ महिना वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका साथ काम गर्ने अभिभावक आमाबाबु दुवैले एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै विदा लिए भने ३ करोड ९० लाख वनसम्मको संयुक्त अभिभावकीय लाभ पाउने छन् ।
संशोधित कानूनले अभिभावकीय बिदा लाभको माथिल्लो सीमालाई अनुपस्थितिको पहिलो महिनामा प्रतिव्यक्ति २० लाख वन, दोस्रो महिनामा २५ लाख वोन र छैटौं महिनामा ४५ लाख वन पाउने छन् ।
सरकारले नवजात शिशुका आमाबाबुलाई सस्तो ब्याज दरमा धितो पनि प्रदान गर्नेछ, राष्ट्रको उच्च आवास लागतलाई परिवार सुरु गर्ने विचार गर्ने जोडीहरूको लागि अवरोधको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
कोरियाले जन्मदर घट्दै जाँदा परिवारलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ नयाँ आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउन थालेको छ । नयाँ नीतिहरू मार्फत आकर्षक योजना ल्याउँदा पनि सोचजस्तो सहभागिता नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कोरियामा सन् २०२२ मा कुल प्रजनन दर शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत थियो, जसले विश्वको सबैभन्दा कम दरको देशको आफ्नै रेकर्ड तोड्यो । सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिक भित्र, राष्ट्रपति समितिले जन्मदर बढाउने उद्देश्यले थप नीतिहरूको एक सेट घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । धेरैले प्रजनन समस्या भएका दम्पतीहरूको लागि थप समर्थनको आशा राख्दै घोषणामा समावेश हुने आशा गरिएको छ ।
‘हामी नयाँ नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौं जसले हालसम्म उठेका धेरै सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेर जन्मदर बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, जस्तै आवास र जागिरका मामिलाहरूमा सुधार गर्न सकियोस् भन्ने उदेश्य रहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
