काठमाडौं । विकासको नाममा स्थानिय तहदेखि सदन सम्म भ्रष्टाचारैभ्रष्टाचारको चाङ छ । पछिल्लो समयमा नै हेर्ने हो भने भिजिट भिसाको घुसकाण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या बाँसबारी जग्गा प्रकरण होस् या सहकारी ठगी प्रकरण । त्यस्तै ६० किलो सुन प्रकरण लगाएत ललिता निवास प्रकरणको बारेमा त सबैलाइ अवगत नै होला ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेको आइतवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख गरेको थियो । ती मध्ये ३५.९५ प्रतिशत स्थानीय तह हेर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका उजुरी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
संघीय सरकारमै भ्रष्टाचारको यस्तो हालत हुँदा यस्तै, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको थुप्रो नै छ । स्थानिय तहमा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढि छ । संविधानले नै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गत आवमा परेका उजुरीमध्ये १४.५५ प्रतिशत उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । गत आवमा २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७८-७९ बाट सरेका ७ हजार १६२ उजुरी गरी अख्तियारमा हाल २८ हजार ६७ उजुरी छन् । स्थानीय तह तथा शिक्षाबाहेक भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पर्यटन, ऊर्जा, खानेपानी, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छीलगायत निकायविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा छन् ।
प्रदेशगत रुपमा भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी बागमती प्रदेशमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बागमतीमा ५ हजार ३६० उजुरी परेका थिए भने सबैभन्दा थोरै कर्णालीमा एक हजार ८१८ उजुरी परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा अख्तियारले गैरकानुनी लाभ वा हानि, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, राजस्व चुहावट, घुस, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत गरी ७६६ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यतिधेरै मुद्दा दायर गरे पनि अख्तियार ६७ प्रतिशत मुद्दामा असफल हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको हो ।
गत साता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनि गरेको तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था एक दशकदेखि निकै कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ । तर विडम्नाको कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बलियो प्रतिबद्धता गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज अख्तियार दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै दुई अंकको सुधार देखाइ फेल भएको अंकमा मख्ख पर्दै भ्रष्टाचार निवारणमा सुधार भएको दाबी गर्न भ्याए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको यो दाबीले भ्रष्टाचारमा नेपालको दूरावस्थालाई मात्रै गिज्याउँदैन, बेथिति ढाकछोपमा नेतृत्वको प्रयासलाई पनि प्रस्ट पार्छ । किनभने दुई अंक माथि उक्लिँदा पनि सूचकांकमा नेपालले जम्मा ३५ अंक मात्रै पाएको छ । अर्थात भ्रष्टाचारमा विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा छ ।
भ्रष्टाचारको चंगुलमा देश पुग्दा त नेतृत्वले सुधारका लागि योजनाबद्ध वाचा पो गर्नुपर्ने । तर राष्ट्रपतिले ठूला माछा नसमातिएको भन्दै अमूर्त कुरा गर्छन् । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नेतृत्व गरेका अख्तियार प्रमुखले नै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको बताए ।
कागजमा सुशासनका कुरा छन् तर र काममा राजनीति र प्रशासनिक आडमा बिचौलिया, कमिसनतन्त्र र भागबन्डाकै रजगज भएको तथ्यांकले औंल्याइरहेको छ । अख्तियारमा दलगत आयुक्त नियुक्तिदेखि नीतिगत रुपमै गरिने चलखेलले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ ।
नेपालमा आर्थिक, नीतिगत र नैतिक भ्रष्टाचारको थुप्रैथुप्रो छ । नैतिक रुपमा ठीक नेतृत्वले नीतिगत चलखेल गर्दैन र आर्थिक भ्रष्टाचार हुँदैन । यो कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने हो । भाषण र वक्तव्यबाजीले मात्रै देशमा भ्रष्टाचार कम हुँदैन । भ्रष्टाचारको न्युनिकरण गर्नलाई भाषणमा ठोकेका कुरालाइ कार्यान्यन गर्न जरुरी छ ।
