काठमाडौं । आज अपरान्ह १ बजे नयाँ बजेट घोषणा हुँदैछ । सरकारले दिएको पूर्व सूचना अनुसार निर्धारित समयमै वार्षिक आयव्ययको विवरण संसद् प्रस्तुत हुनेछ । गणतन्त्र स्थापना भएयता १५ जेठमा नयाँ बजेट संसद् प्रस्तुत गर्ने चलन चलिरहेको छ ।
यता बजेट घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको भएपनि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारसँग क्रुध्द छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको बचत अवैध अपचलन गरेको अभियोगमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्का बैठकहरु अवरोध गरिरहेको छ ।
समिति गठन गर्ने बिषय टुंगो लगाउनभन्दा सरकार प्रतिपक्षसँग श्रृंखलाबद्ध वार्ता गरेर समय बिताइरहेको छ । कतिसम्म भने प्रतिपक्षको चर्को विरोध र वेल घेराउ भैरहँदा समेत नीति तथा कार्यक्रम र अरु बिषय सदनमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएर सरकार एकपक्षीय रुपमा अघि बढिरहेको प्रष्ट छ । सभामुखको अतटस्थ भूमिका, सरकारको मिचाहा प्रवृत्ति र प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच संसद् चेपुवामा परिरहेको छ ।
संसदीय कामकारबाही सहज तरिकाले अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि सरकार र प्रतिपक्ष सम्वादमा व्यस्त छन् । तर निष्कर्ष निस्कन भने सकिरहेको छैन । अपेक्षा गरिएभन्दा निकै लामो वार्ता र परामर्शपछि पनि संसदीय छानविन समिति गठन हुन नसक्नुमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा स्वयं निर्णय गर्न असमर्थ जस्तै देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालमाथि बढी नै हावी भैरहेको देखिन्छ । गरुढको छाँयाँमा परेको घिस्रने प्राणी जस्तै देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारको भविष्यप्रति बढी नै चिन्तित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल चाहेर पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गराउन असमर्थ छन् भन्ने कुरा उनको निरीहताले प्रष्ट पारिरहेको छ । उनी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई गलत भनेर ठाडै अस्वीकार पनि गर्न सकिरहेका छैनन् भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पनि हिच्किचाईरहेका देखिन्छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्ले लामो समय अल्झि रहनु पर्नाको मुख्य कारण यही नै हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अरु प्रतिपक्षी दलहरु पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा सँगसँगै उभिएका छन् । सिंगो संसदको प्रतिपक्षी आवाजलाई सरकार उपेक्षा गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रुपमा पनि आलोचना भैरहेको देखिन्छ । यसबेला सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको भनेर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ, जो संसदीय मान्यता र सिध्दान्तका दृष्टिले पनि चिन्ताको बिषय हो ।
आज बजेट घोषणा हुनुअघि नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच छानविन समितिको बिषयमा सहमति बन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । ससाना कुरामा अल्झिएर समिति गठन हुनसकेन र प्रतिपक्षको विरोधबीच नै बजेट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पक्कै पनि यो घटना नेपालको संसदीय परम्परामा एउटा दुखद दिनका रुपमा अभिलेख हुने छ ।
तसर्थ सम्भव भएसम्म लचकता अपनाएर सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति बन्नुपर्छ । सरकार यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनभने ऊ एक किसिमले अभिभावक पनि हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरु खासगरी एमाले ठूलो दल भएका नाताले सहमति बनाउन उसको पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ । यसमा दाउपेचको खेल खेल्न खोजियो भने कसैको हित हुँदैन । संसदको त हुने कुरै भएन । संसद् नै कमजोर र उपेक्षाको पात्र बन्न पुग्यो भने त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्ने छ ।
तसर्थ, पछि फर्किन नसकिने गरी प्रतिष्ठाको लडाईं बनाएर संसदीय छानविन समितिमा नअल्झन गठबन्धन दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरुलाई सुझाव पनि हो यो । विगतका संसदीय परम्परालाई उदाहरणका रुपमा लिएर समिति गठन गर्दै वर्तमान विवादको उल्झनबाट संसदलाई निकास दिनु उचित हुनेछ ।
यही नै सबैको भावना हो ।
