काठमाडौं । सरकारले औषधी व्यवसायीहरुमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारका विभिन्न तहहरुमध्ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी औषधी जफत गर्ने र अनावश्यक टचर दिने गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका महासचिव गणेश नेपालले सरकारले जबरजस्ती पसलको सटर लगाइदिने, औषधी जफत गर्नुअघि दर्ता कहाँ गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘हामीले व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौं । औषधी बेच्ने नबेच्ने विषयमा सरकारी प्रक्रिया दोधारे छ । क्षेत्राधिकार स्पष्ट छैन । सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभइ व्यवसायीलाई अवरोध गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
अर्का व्यवसायी शिवराज बाँस्कोटाले महानगरपालिका र विभाग दुवैले औषधी जफतको काम गर्ने हो भने पसल बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागसँग भएको छलफलमा उनले महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन् भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तै हो भने पसल बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए ।
उनले भने, ‘महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन् ? यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । यस्तै हो भने हामीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’
यस्तै, उनले आफूहरुले २० प्रतिशत मात्र व्यापार गर्न पाएको भन्दै व्यवसाय बचाउनका लागि केही न केही गर्नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हिजो राज्यले २० प्रतिशत व्यवसाय गरेको थियो । हामीले ८० प्रतिशत गर्ने गरेका थियौं । आजको दिनमा राज्यले ८० प्रतिशत गर्छ हामीले २० प्रतिशतमा छौ । व्यवसाय हामी बाच्नको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ । धेरै साथीहरुको सामान जफत भएको छ । जफत गर्नैपर्ने थियो भने संस्थाका सदस्यलाई राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । तर भ्याट फर्ममा ल्याएर विक्री गरेको सामान पनि उठाएर ल्याउनु भएछ । यस्तो कदम मान्य हुँदैन ।’
यस्तै, छलफलमा औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकालले अनुमति विना राखेको औषधी जफत् गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।उनले औषधी विभागको निरीक्षकहरुले औषधी जफत गरेको सन्दर्भमा उनले सूचना दिएर कानून बमोजिम नै काम भएको बताए ।उनले भने, ‘अनुमति विना राखेको औषधी जफत् गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सूचना नदिइकन गरेको काम पनि होइन् । जनतालाई प्रभाव पर्ने काम हामी कसैले गर्नु भएन ।
यस्ता क्रियाकलाप अझै छ भने त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ । विभागका निरीक्षकहरुले पनि संयमता अपनाउनुभएको छ । निरीक्षण गर्ने क्रममा सटर लगाउने काम भएको छैन् ।’स्थानीय निकायलाई अनुगमन र दर्ताको अधिकार भएको तर उनीहरुले औषधी ऐनमा आधारित होइन आफ्नै कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
