सुनुवाई समितिपछि कागजपत्र हेरेर मात्रै सिफारिस राजदूतको टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले केही दिन अघि मात्र आठ देशका लागि गरेको राजदूत सिफारिस आलोचित बनेपछि सुनुवाई समितिमार्फत योग्यताको आधारमा त्यसलाई अन्तिम रुप दिने जिकिर गरे ।

‘अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट क्याविनेटबाट अगाडि आएका राजदूत सम्बन्धि अन्ततः हामी सुनुवाई समितिमार्फत पनि र अन्य सबै कागजातहरु हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं’ दाहालले प्रस्ट पार्न खोजे ।

मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले राजदूत नियुक्तिको विषय आलोचित भैरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

सोही क्रममा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित नियोगहरुमा रामजदूत नियुक्त गर्न र परिचालन गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

दाहालले भने, ‘देशको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा तथा नियोग प्रमुखहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’
राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताएका दाहालले हित र कूटनीतिलाई बलियो बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको आधारमा पठाएको जिकिर गरे ।

‘सरकारले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्छु’ दाहालले भने ।

सरकारले रित्त रहेको ११ मध्ये सरकारले आठ देशका लागि शुक्रबार राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजदूत सिफारिस दलको कोटामा गरिएको भन्दै सरकारको सो निर्णय आलोचित बनेको छ । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेललेत आफूसँग पूर्वविमर्श नगरी नाम सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पद अस्वीकार गरेका छन् ।

 

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नं : ४१२१–२०८०/२०८१