विद्युत प्राधिकरण र उद्याेगीबीच ‘वार’, पत्रमार्फत् जुहारी !

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्याेगीबीच ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन’ विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा पुगेकाे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पछिल्लाे समय उद्याेगीलाई पत्र काटेपछि याे विवाद पुन: एकपटक चर्चामा छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल १५ दिनभित्र तिरिसक्न अल्टिमेटम दिएर गत सोमबार अर्घाखाँची सिमेन्टसहित विभिन्न कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेकाे थियाे ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न ६१ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्र लेखेको हो । विद्युतको बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ । सामान्य ग्राहकलाई ६० दिन कटेपछि २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने गरेकाले उद्योगीलाई पनि यही नियम लगाइएको हो ।

अहिले उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणलाई मनलाग्दी रुपमा पत्र पठाएकाे भनेर काउन्टर पत्र पठाएका छन् । उनीहरुले के आधारमा बिल पठाइएको हो भन्दै प्रश्नहसहितको पत्र पठाएका हुन् । प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले मनलाग्दी रुपमा पत्र पठाएकाे उनीहरुकाे आरोप छ । तर विद्युत प्राधिकरण भने मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार नै आफूहरुले पत्र काटेकाे बताइरहेकाे छ ।

यसअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद भएपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले गरेकाे सिफारिस माथि अध्ययन गरेर नेपाल सरकारले गत वैशाख २७ गते आफ्नो निर्णय गरेका थियो ।

यस्ताे थियाे वैशाख २७काे मन्त्रिपरिषद् निर्णय

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० साल पुस २४ गतेकाे निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने भनि उल्लेख गरेकाे थियो ।

क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म ) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।

ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने ।

ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकोले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।’

अहिले प्राधिकरणले यही मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको महसुल तिर्न पत्राचार गरेकाे हाे ।

पत्र पाएपछि उद्योगीहरुले हिसाब नगरी हचुवाको भरमा पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफैँले निर्णय गरेर पठाएको आराेप पनि लगाएका छन् ।

कसकाे कति छ बिल ?

प्राधिकरणका पत्र अनुसार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले ४४ करोड ८६ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड, लक्ष्मी स्टिलले २३ करोड ७९ लाख, जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड ५० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख, डाबर नेपालले १४ करोड ५१ लाख, हुलास स्टिलले १४ करोड, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलको १३ करोड ६५ लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख र कसमस सिमेन्टले ९ करोड बक्यौता तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड, हामा आइरनले ५ करोड, त्रिवेणी सेन्थेटिक यार्नले ४ करोड, विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख, सूर्य नेपालले ३ करोड, घराना फुड्सले १ करोड ८७ लाख, सिद्धार्थ पेट प्लास्टले १ करोड ८२ लाख, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख, गोयन्का फुड्सले १ करोड ४७ लाख, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख १९ हजार, श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख, जीबी टेक्सटाइलले ३५ लाख ८२ हजार, भलबारी चामल कारखानाले २९ लाख ९३ हजार, पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार, एभरेस्ट रोलिङ मिलले १७ लाख ५७ हजार र एसआर स्टिल इन्डस्ट्रीकको १६ लाख २४ हजार बिल रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जीबी टेक्सटाइलले १४ लाख ११ हजार, न्यू नारायण रबर इन्डस्ट्रीले, १० लाख २५ हजार, नेपाल टेलिकमले १० लाख २४ हजार, यशोदा फुड्सले ४ लाख २५ हजार, सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार, सोना पोलिमरले ३ लाख ४६ हजार, शुभलक्ष्मी पोलिमर्सले ३ लाख, नव नेपाल प्लास्टिकले २ लाख, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रीले ७६ हजार, जय दुर्गा प्लास्टिकले ७० हजार र नेशनल रबर इन्डस्ट्रीले ५९ हजार तिनुपर्ने छ ।

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नं : ४१२१–२०८०/२०८१