काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोडिदिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट त्यस्ता ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको हो ।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिनै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङको पक्ष लिँदा सत्तापक्षले भने समस्या समाधानमा प्राधिकरण बाधक बनेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताए ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्र्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको बताए ।तर नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले माओवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नभनेको कुरा भनेको भन्द्र भ्रम छरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भने ।
