काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रधिकार जाने कि नजाने भन्ने विषयमा समिति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल उनले पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रधिकार जाने कि नजाने र जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा प्रष्ट भयो भने भाषा लेख्ने कुरामा सहज हुने बताए ।
उनले भने,‘समितिले गरेको निर्णय सरकारले मान्छ । पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा प्रष्ट भयो भने भाषा लेख्ने कुरामा अप्ठ्यारो हुँदैन् । पहिला प्रिन्सिपल सेट हुनुपर्यो अनि भाषा लेख्ने हो ।’उनले निजी क्षेत्रमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आम सहमति देखिएको भन्दै सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने लोन, अनुदानमा गएको हो कि अथवा सरकारी पैसाको हदसम्ममात्रै हेर्ने हो भन्ने कुरा अझै टुङ्गिन बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने,‘निजी क्षेत्रमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आम सहमति देखिन्छ । तर अझै एउटा कुरा टुङ्गिन बाँकी के देख्छु भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने हेर्नुपर्छ । लोनमा गएको हो कि अनुदानमा गएको हो त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनुपर्छ ।’काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रधिकार जाने कि नजाने भन्ने विषयमा समिति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल उनले पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रधिकार जाने कि नजाने र जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा प्रष्ट भयो भने भाषा लेख्ने कुरामा सहज हुने बताए ।
उनले भने,‘समितिले गरेको निर्णय सरकारले मान्छ । पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा प्रष्ट भयो भने भाषा लेख्ने कुरामा अप्ठ्यारो हुँदैन् । पहिला प्रिन्सिपल सेट हुनुपर्यो अनि भाषा लेख्ने हो ।’उनले निजी क्षेत्रमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आम सहमति देखिएको भन्दै सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने लोन, अनुदानमा गएको हो कि अथवा सरकारी पैसाको हदसम्ममात्रै हेर्ने हो भन्ने कुरा अझै टुङ्गिन बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने,‘निजी क्षेत्रमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आम सहमति देखिन्छ । तर अझै एउटा कुरा टुङ्गिन बाँकी के देख्छु भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने हेर्नुपर्छ । लोनमा गएको हो कि अनुदानमा गएको हो त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनुपर्छ ।’
