काठमाडाैं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि वैज्ञानिकहरुले अदालतको फैसला र कार्यकारी समितिको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएपछि कृषि वैज्ञानिकहरु लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । सरकारले दिने कृषि वैज्ञानिकको तलबमानमा विभेद, पददर्ता हुन नसक्नु, वृत्ति विकास हुन नसक्नुलगायत कारणले कृषि वैज्ञानिक मारमा परेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
२०४८ सालमा तत्कालिन नेपाल सरकारले कृषि सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुसन्धान कार्यमा समाहित गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना गरेकाे थियाे । त्यही बेला वैज्ञानिक समूह र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न प्राविधिक तथा लेखा/प्रशासन समूहको सृजना गरी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।
स्थापना कालमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक/लेखा/प्रशासन समूहका समकक्षी कर्मचारीहरुबीच तलबमान लगायत अन्य सेवा सुबिधा समान रहेकोमा २०५७ साल श्रावण १ गते देखि लेखा/प्रशासन समूहका केही कर्मचारीहरुले आफ्नो समकक्षी वैज्ञानिक कर्मचारीभन्दा सिनियर हुन वैज्ञानिक एस-१ र एस-२ पद/तहमा नगन्य कर्मचारी भएको मौका छोपी परिषद् व्यवस्थापनलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नोभन्दा वैज्ञानिक कर्मचारीहरुको तलबमान कम हुने गरी निर्णय गर्न लगाई वैज्ञानिक कर्मचारीहरु माथि थिचोमिचो गर्न थालेकाे आराेप अहिले कृषि वैज्ञानिकहरुकाे छ ।
यसरी अन्यायमा परेका वैज्ञानिक कर्मचारीहरुले विगत देखि नै तलबमानमा गरिएको त्रुटीलाई सच्याइ पाउँ भनि परिषद् समक्ष मौखिक र लिखित रुपमा पहल गरे पनि विभिन्न बहाना देखाएर परिषद्ले वैज्ञानिकको पक्षमा कुनै ठोस कदम नचालेपछि सम्पूर्ण वैज्ञानिक कर्मचारीहरुले २०८० चैत १५ गते सम्मानित उच्च अदालत पाटन समक्ष न्यायको लागि मुद्दा दाएर गरेका थिए । अदालतले २०८१ जेठ २ गते रिट निवेदक सरहका समान समकक्षी तहका प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीहरु भन्दा निज रिट निवेदकहरुलाई कम हुने गरी आधारभूत तलबमान कायम हुनु असमान र विभेदकारी भएकोले सम्बत २०८१ साउन ४ गतेबाट लागु हुनेगरी रिट निवेदक सरहका समान समकक्षी तथा प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीसँग समान हुने गरी समानताको आधारमा तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी फैसला गरेकाे थियाे । तर उक्त फैसला आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकाे पीडित कृषि बैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न हालसम्म कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको कार्यकारी समितिको ५ वटा बैठक बसिसकेकाे छ । तर विभिन्न बाधा, अबरोध तथा समितिका सदस्यहरुको खराव नियतका कारण वैज्ञानिक समूह अन्तर्गतको सम्पूर्ण पद/तहको तलबमान समायोजन गर्नु पर्नेमा मात्र वैज्ञानिक एस-१ र वैज्ञानिक एस-२ को तलबमान वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि-७ र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत टि-८ को समान गर्ने र सोको सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने अधुरो निर्णय गर्याे । सो निर्यण अनुरुप अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि परिषद्ले कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसेको अवस्था रहेको तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नु पर्नेमा आजका मिति सम्म पनि कुनै पत्र नपाठाएकाे उनीहरु बताउँछन् ।
अदालतको फैसला र कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेका प्रशासन निर्देशक नविन प्रकाश पौडेल, आर्थिक प्रशासन निर्देशक मनस कुमार कँडेल, सम्पति व्यवस्थापन प्रमुख संजय काफ्ले, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र लाखे तथा कर्मचारी प्रशासन प्रमुख शम्भु तन्दुकार र हाल काजमा रहेका बरिस्ठ प्रशासनिक कर्मचारी बसन्त पाण्डेहरुले कार्यकारी समितिका सदस्यहरुलाई कार्यकारी समितिबाट अदालतको फैसला बमोजिम हुन आउने वैज्ञानिकहरुको तलबमान बारे निर्णय नगर्न चेतावनी दिएकाे पनि उनीहरुकाे आराेप छ । यस्तै, कृषि सचिव डा. दिपक खराललाई अदालतको आदेश अनुरुपको कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार नगर्न धम्कि दिएकाे आराेप पनि वैज्ञानिकहरुकाे छ । विगत २४ वर्ष देखि परिषद्लाई बन्दी बनाई परिषद् व्यवस्थापनको छत्रछायामा बसी परिषद्को ऐन, विनियम संशोधन गर्न समेत नदिनुका साथै कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा तथा आन्तरिक लेखा परिक्षणका क्रममा चरम भ्रस्ट्राचार गर्न लिप्त भएको र अदालतको फैसला र कार्यकारी समितिको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभए वैज्ञानिक कर्मचारीहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार रहने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
वैज्ञानिक संस्थामा वैज्ञानिक कर्मचारीहरु नै अन्यायमा
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापनाकाल देखि आ.व. ०५६/५७ सम्म वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक/प्रशासनिक अधिकृत (टी-७/ए-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक/प्रशासनिक अधिकृत (टी-८/ए-८) को तलबमान समान भएकोमा त्यस पश्चात फरक पर्न गएकोले समस्या सामाधान गर्न विगतमा सम्बन्धित समूहले मौखिक रुपमा आवाज उठाउँदै आइरहेकाे थियाे ।
२०७९ चैत २८ मा कार्यकारी निर्देशक तथा २०८० वैशाख ३१ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्ष तथा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसमक्ष लिखित रुपमा तलबमान त्रुटी सच्याई पाँउ भनी सामुहिक निवेदन पश्चात परिषद्को २०८० जेठ ४ गते बसेको ६३ औं बैठकमा समेत निर्णयार्थ पेश भई सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी कानुनसम्मत राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद् व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियाे । यही सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशककाे अध्यक्षतामा मिति २०८० वैशाख २७ गते परिषद् केन्द्रीय कार्यालयका निर्देशकहरु एवं महाशाखा प्रमुखहरुकाे उपस्थितिमा परिषद् व्यवस्थापनको बैठकबाट “नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृत दरवन्दी अनुसार वैज्ञानिक (एस-२), वैज्ञानिक (एस-१), वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-७) तथा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-८) को जेष्ठता तथा तलबमान सम्बन्धमा विभिन्न पक्षहरुले दिएको निवेदन तथा उठान भएका गुनासाहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि परिषद्का प्रशासन निर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय कमिटी गठन गर्ने” निर्णय भयो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान ऐन, २०४८ मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना पश्चात् उल्लेखित उद्देश्य पूर्ति हेतु ऐनको दफा १९ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ मा बाह्रवटा परिच्छेदमा ९३ विभिन्न विनियम तथा विनियमका केही व्यवस्थामा आवश्यक वाह्रवटा अनुसुचीहरु मार्फत् परिषदमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न पद र तह शृजना गरी पदको कार्य विवरण तोकिए बमोजिम हुने गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि विषयगत वैज्ञानिक समुह, विविध प्राविधिक सहकार्य तथा सहयोग हेतु प्राविधिक समूह तथा आर्थिक प्रशासनिक कार्य हेतु लेखा/प्रशासन समूह गरी तीनवटा समुहमा विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थापनाकाल देखि आ.व. ०५६/५७ सम्म वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को समान भएको तलवमान त्यसपश्चात फरक पर्न गएकोले सो सम्बन्धी निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
परिषद्को स्थापना पश्चात वि.सं.२०५२ सालको तलबी प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक (S-1) तथा प्राविधिक अधिकृत (TO-5) को आधारभूत तलबमान समान रु.३८००.००|- र वैज्ञानिक (S-2) र प्राविधिक अधिकृत (TO-6) को आधारभूत तलबमान समान रु.४२००.००|- देखिन्छ ।
त्यसपश्चात् नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को २०५५/०८/११ मा प्रथम संशाेधित विनियमको परिच्छेद-२ दफा-७ ले परिषद्को सेवामा रहने पद र तहहरु तथा लागु हुँदाका बखत कायम रहेका परिषद्को विभिन्न पद/तहहरुको मिलान गर्दा अनुसूची-१ (क) बमोजिम गर्ने तथा विनियमको दफा १२ (ख) ले प्रस्तावित पद, पद मिलान, मौजुदा तलब स्केलसमेत पनि अनुसूची-१ (क) को खण्ड (क) वैज्ञानिक समूह अन्तर्गत पद वैज्ञानिक तह एस-१ तथा सोही अनुसूचीको खण्ड (ख) प्राविधिक समुह अन्तर्गत तह टी-७ पद वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत, वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत, वरिष्ट ईन्जिनियरका लागि समान आधारभूत तलवमान/पे-स्केल रु. ४६२०.००|- तथा वैज्ञानिक (एस-२) तथा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को तलबमान पनि समान रु. ५०४०.००|- कायम रहेको छ ।
यसरी पद/तह मिलान गर्दा अधिकृत समूह अन्तर्गतको प्राविधिक अधिकृत (TO-4) पद/तहलाई प्राविधिक अधिकृत (T-6), प्राविधिक अधिकृत (TO-5) पद/तहलाई वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (T-7) र प्राविधिक अधिकृत (TO-6) पद/तहलाई वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (T-8) पद/तहमा मिलान गरिएको छ | साथै सो समयमा कार्यकारी निर्देशकको आधारभूत तलबमान प्रमुख वैज्ञानिक (S-7) को आधारभूत तलबमान भन्दा रु.१००.००| ले बढाएर रु. ७५००.००|- बनाएको देखियो र प्रमुख वैज्ञानिक (S-8) को आधारभूत तलबमान कार्यकारी निर्देशकको भन्दा बढी रु.७९००.००|- रहेको देखिन्छ । यसरी कार्यकारी निर्देशकको तलवमान २०५२ मा प्रमुख वैज्ञानिक (S-7) को पनि आधारभूत तलबमान समान रु.६३००.००|- भएकोमा २०५७ सालमा आधारभूत तलबमान पनि बढाएर प्रमुख वैज्ञानिक (S-8) को आधारभूत तलबमानसँग समान रु.१५०००.००|- गरेको देखिन्छ ।
यसरी स्पष्ट रुपमा समान रहेको वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) तथा वैज्ञानिक (एस-२) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को तलबमानलाई २०५७ सालमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमान वृद्धि हुँदा तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) को हकमा रु. ४६२०.००| बाट वृद्धि गरी रु. ८६५०.००|- पुर्याईदा वैज्ञानिक (एस-१) पद/तहको समान तलबमान रु. ४६२०.००| बाट रु. ८०००.००|- मात्र गरेको देखिन्छ । यसैगरी, वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को हकमा रु. ५०४०.००|- बाट वृद्धि गरी रु. ९५००.००|- कायम गरिंदा वैज्ञानिक (एस-२) पद/तहको समान तलबमान रु. ५०४०.००| बाट रु. ८६५०.००|- मात्र कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको र तत्पश्चात निरन्तर सोही अनुसार कायम हुन गएको देखिन्छ ।
२०५७ सालमा तलबमान त्रुटी भएसंगै नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानमा वृद्धि गरे अनुसार हाल वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-७) को आधारभूत तलबमान रु.४८७३७.००|- कायम रहदा वैज्ञानिक (एस-१) को हकमा भने रु.४५८३९.००|- मात्र कायम गरिएको छ | यस्तै, वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टी-८) को आधारभूत तलबमान रु.५२४१७.००|- हुँदा वैज्ञानिक (एस-२) को रु.४८७३७.००|- मात्र कायम गरिएको छ ।
यसरी तलबमानमा भएको त्रुटीका कारण विगत २४ वर्ष देखि वैज्ञानिक (S-1) र (S-2) पद/तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मर्कामा परेको देखिन्छ । जसको कारण वैज्ञानिक (S-1) पद/तहमा यस परिषदमा नाम निकालेका कर्मचारीहरु परिषद्को सेवा छोडेर विदेश पलायन हुने, निजामती सेवामा जाने गरेको अवस्था छ । साथै विश्व विद्यालयमा सोहि योग्यता पुरा गरी प्रवेश गरेका उप-प्राध्यापकलाई नेपाल सरकारको रा.प. द्वितीय श्रेणी सरहको सुविधा दिने हुँदा पछिल्लो समय अधिकांश यस परिषदमा वैज्ञानिक (S-1) पद/तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफ्नो पदबाट राजीनामा गरी विश्व विद्यालयमा उप-प्राध्यापक पदमा जाने गरेका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ एकै पदमा पटक–पटक विज्ञापन गरिरहनु पर्ने बाध्यता परिषद्लाई परेको छ भने अर्कोतर्फ संस्था प्रति अन्य नागरिकहरुले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन साथै वैज्ञानिक कर्मचारीहरुको अभावमा अनुसन्धान कार्य पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनपुगेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विनियम, २०४९ को दफा “२” को “ज” मा “अधिकृत” भन्नाले प्राविधिक समूह अन्तर्गतका T-6, T-7, T-8 र वा प्रशासन तथा लेखा समूह अन्तर्गतका A-6, A-7, A-8 र A-9 वा सो सरहका विविध समूहका पदमा कार्यरत अधिकृत हुन भन्ने सम्झनु पर्छ भनिएको छ भने सोहि दफाको “त” मा “वैज्ञानिक” भन्नाले कृषि अनुसन्धान कार्यमा उच्च दक्षता हासिल गरेको कृषि वैज्ञानिक हो भन्ने सम्झनु पर्छ भनि प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको हुँदा अधिकृत समूह भन्दा वैज्ञानिक समूहलाई माथिल्लो मर्यादाक्रममा राख्दै अन्य समूह र वैज्ञानिक समूहबीच परिषद् स्थापनाकाल देखि नै तुलना हुने गरेको पाईँदैन ।
परिषद्को हाल विद्यमान विनियमको परिच्छेद “३” को दफा “१७” को “क” को उपसमूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको “२” नम्बर बुँदामा कृषि विषयमा स्नातकोत्तर गरेका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-7) ले वैज्ञानिक (एस-१) पद तहमा र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-८) ले वैज्ञानिक (एस-२) पद तहमा प्राविधिक अधिकृत तर्फको उप-समूहको पद समेत वैज्ञानिक समूहको उप-समूहमा परिवर्तन गरि समायोजन हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको साथै विनियम “१२ ख ” को अनुसूची “१ क” को प्रस्तावित पद, पद मिलान र मौजुदा तलब स्केलको स्पष्टीकरणको “५” नम्बर बुँदामा यसरी समूह तथा उपसमूह परिवर्तन गरी आएका टि-7 र टि-८ हरुको एस-१ र एस-२ को सेवा अवधि नया नियुक्ति सरह सुरु भएको मानिने छ भनि उल्लेख भएको हुँदा मर्यादाक्रम तथा जेष्ठतामा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-7) भन्दा वैज्ञानिक (एस-१) र वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत (टि-८) भन्दा वैज्ञानिक (एस-२) माथि हो भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ | तर तलबमान त्रुटीकै कारण वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृतहरुको वैज्ञानिक समूहमा आउने तीव्र चाहना हुँदा हुँदै पनि समूह परिवर्तन गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकिरहेको छैन ।
