प्रचण्डको दाउपेचका कारण नयाँ राजनीतिक कोर्ष, यस्तो छ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी योजना समेट्दै ओलीले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । एमालेले दुई ठूला दलको सहकार्य मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतन्त्र नै संकट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै सहकार्य गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा निर्माण गरिएको यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको मनोबल बढ्दै गएर लोकतन्त्र नै संकट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै हामी यस निष्कर्षमा आइपुगेका हौं ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अस्थिरता बढ्दै जाने र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने र नेपालको अहित चाहनेहरूलाई सजिलो हुने यथार्थलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौं ।’ अध्यक्ष ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यविरुद्ध मिथ्या संकथन निर्माणको प्रयास गरिहेको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले त्यस्तो संकथन मिथ्या र भ्रामक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्रलगायत केही दलले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या संकथन निर्माणको प्रयास गरिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूहरूले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको, यस समीकरणले आफूहरूले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको,’ र ‘एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपलब्धिहरू खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् ।’ ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसूची बाहेक २५ पृष्ठको रहेको छ । अनुसूचीमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति समेत राखेका छन् ।

प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ :

© 2025 All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नं : ४१२१–२०८०/२०८१