
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानव अधिकार आयोगको गरिमाको विषयमा कसैले पनि दुई मत राख्न नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले आयोगको गरिमाको विषयमा सरकार, सांसद र कुनैपनि व्यक्तिले दुई मत राख्न नहुने बताएका हुन् ।उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको गरिमा र स्वायत्तताको कुरामा कहीँ पनि र कतै दुई मत राख्नु हुँदैन । न त सरकारले, न त सांसदले र न त कुनै व्यक्तिले दुई मत राख्नु हुँदैन ।
मानव अधिकार भन्ने कुरा व्यक्तिको र सरकारको नागरिकतासँग जोडिएको विषय हो ।’यसैगरी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदले कानून बनाउने राइट्स हो ।
शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन । तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौं । तर न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? किन पार्न खोजिँदैछ ? समितिमा उठेको विषयलाई हामीले पनि गम्भिरता साथ ग्रहण गर्नुपर्छ । यस विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’साथै उक्त बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका छन् ।उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडीतलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।यसअवधीमा २७६ वटा उजरीहरु तामेलीमा राखिएको छ भने १५ वटा खारेज गरेको छ । १०१ वटा अय उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस, ९ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र ४ जना व्यक्तिलाई दोषी किटान गरिएको थियो ।त्यसैगरी आयोगले २०८०/०८१ मा आयोगले ९० जना पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आरम्भदेखि हालसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यस अवधीमा आयोगले २६ वटा उजुरीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा र खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा रहेका उजुरीहरुको संख्या १ हजार १९८ छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान सकेर आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्को ४ हजार ९८ उजुरीहरु दर्ता भइरहेको छ ।‘उजुरीहरुमा अनुसन्धान पूरा भइसकेको अवस्था छैन । जम्मा हामीसँग अहिले ५ हजार २५५ वटा उजुरीहरु छन् । हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरुमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने ।