संघीय र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन एवम नियमहरु बाझिँदा समस्या

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण वन जङ्गललाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा भएको छलफल बोल्दै उनले जंगल र निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत नियमन गर्न नसेको कारण अहिले प्रदेशको राजस्व र रोजगारीलाई बढवा दिन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने,‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण वन जङ्गललाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न सकियो र व्यवहारिक रुपमा निकास दिन सकियो भने प्रकृतिले बरदान दिएको ठानिन्छ । तर विडम्बना जंगल र निकुञ्जसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरुलाई नीतिगत रुपमा नियमन गर्न नसेको कारण अहिले प्रदेशको राजस्वमा र रोजगारलाई बढवा दिन सकेका छैनौं ।’त्यस्तै उनले संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन र नियमहरु पनि बाझिएकाले कार्यान्वयनको समस्या भएको बताए ।उनले भने,‘संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेशका वन मन्त्रालयको ऐन र नियमहरु पनि बाझिएका छन् । त्यसले गर्दा धेरै कुराहरु हामीले अझैपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौं ।’