काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सुरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यका बुँदा तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा सुरु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा कर्णालीका बिषयगत मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न लागिएको हो ।समीक्षामा सबै बिषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु, कर्णालीमा प्रमूख सचिव तथा मन्त्री मन्त्रीको सहभागिता रहेको छ ।
समीक्षामा बोल्दै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जनअपेक्षा अनुसार निर्णय गर्न र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वच्छ नियत राखेर गरिएका कामहरू सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र दिन बिताउने कुराको छुट नभएको बारेमा मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जिम्मेवारी पाएको बेला गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र योजनाको प्रकृति अनुरूप जिल्ला र क्षेत्रका आधारमा सन्तुलन कायम गरेर योजना निर्माण गर्दा उपलब्धि र कार्यसम्पादनमा फड्को मार्न सकिने उनको भनाइ छ ।‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निकायको रूपमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनमा लिने, भुक्तानी समयमा दिने कार्य गर्नु जिम्मेवारी भएकोले कार्यसम्पादनमा ख्याल आवश्यक रहेको छ’, उनले भने ।रकमान्तरको अन्तिम समय पर्खिन नहुने आवश्यकताका साथ मन्त्रालय भित्रैबाट आन्तरिक कार्यहरू गर्नुपर्ने बताए ।
‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी रहेको हुँदा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘जनताको पहलकदमी र सक्रियता बढाए पनि माग गरेबमोजिम योजना छनोट नहुने भएकोले सोही अनुसारको मनोभावना सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको छ ।’चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । अवधिमा पुँजीगत बजेटको जम्मा १५.१९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७.१७ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) का लागि प्रदेश सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।अर्धवार्षिक समीक्षामै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । यसका बाबजुद बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो ।
