काठमाडौ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट वार्षिक अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ३८० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै यस प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
सुझावअनुसार, निर्वाचनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न, राजनीतिक दलहरूले बैंकिङ प्रणाली मार्फत चन्दा संकलन गर्न सक्नेछन्, तर उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत चन्दा संकलन गर्ने अनुमति दिइने छैन। आयोगले राज्यकोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिनका लागि नयाँ ऐन बनाउने वा हालको कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले दलहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन, प्रत्येक दललाई आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र आयोगको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्टेट फण्डिङको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले आयोगको सुझावलाई सकारात्मक भनेका छन्, तर कार्यान्वयनमा स्पष्टता र अनुगमनको कमीले गलत प्रयोगको सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन्।
