काठमाडौँ । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक निरन्तरता र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। यसले व्यक्तिको चेतनास्तर मात्र होइन, समग्र समाजको सोच, सिर्जनात्मकता र जिम्मेवारीबोधलाई गहिरो बनाउँछ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा शिक्षा सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारशिला हो।
तर, विडम्बना—शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने शिक्षकहरू नै राज्यका नीति, व्यवहार र संरचनाबाट निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएका छन्। शिक्षण पेशालाई राष्ट्रसेवाको सर्वोच्च स्थानमा राख्ने भाषणहरू गरिन्छ, तर व्यवहारमा शिक्षकहरू आर्थिक असमानता, अस्थिरता र संस्थागत अव्यवस्थाको शिकार छन्। यसले शिक्षकहरूमा नैराश्यता र असन्तुष्टि बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ।
आर्थिक असमानता र पेशागत अनिश्चितता
नेपालमा धेरै शिक्षक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। उनीहरूको पारिश्रमिक सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूसँग तुलना गर्दा अत्यन्त न्यून छ। सेवा–सुविधाको अभाव, पदोन्नतिमा पारदर्शिता नहुनु, र सुरक्षा प्रत्याभूतिको कमीले शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ। यस्तो अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो।
शिक्षकहरूको यो आन्दोलन केवल तलबभत्ता वा सेवा–सुविधाको मागमा सीमित छैन। यो आन्दोलन शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधारमा पुनर्स्थापित गर्ने गहिरो र दूरगामी उद्देश्यसहित अघि बढिरहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सुरू भएको यो आन्दोलनले शिक्षामा सुधार, शिक्षकको पेशागत सम्मान र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनाको माग गरिरहेको छ।
‘छ बुँदे सम्झौता’ र कार्यान्वयनको अन्योल
सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा सरकारले राहत कोटाका शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण, समान पारिश्रमिक, प्राथमिक तहका शिक्षकको कानुनी मान्यता, र आन्तरिक पदोन्नति प्रणाली सुधार गर्ने बुँदासहितको सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौतामा देखिएको कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीले आन्दोलनलाई पुनः चर्काएको छ।
शिक्षकहरूको स्थायित्व, पारिश्रमिकको न्यायोचित व्यवस्थापन, र शैक्षिक संसाधनको सुनिश्चितताले मात्र दीर्घकालीन शैक्षिक सुधार सम्भव छ। जब शिक्षक सन्तुष्ट र सुरक्षित हुन्छन्, तब शिक्षणप्रतिको समर्पण र उत्तरदायित्वमा स्वाभाविक वृद्धि हुन्छ।
सरकारको गम्भीर ध्यान आवश्यक
शिक्षा बजेट वृद्धि, शिक्षकहरूको तालिम, भौतिक संरचना सुधार र तलब–भत्तामा समानता कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई राष्ट्र निर्माणका अभियन्ता मानेर नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नु अबको आवश्यकता हो। ‘शिक्षकको सम्मान—राष्ट्रको गौरव’ भन्ने नारा व्यवहारमा उतार्नसक्दा मात्र शिक्षा प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापना हुन्छ।
निष्कर्ष : परिवर्तनको ऐतिहासिक अवसर
आजको शिक्षक आन्दोलन नेपालको शिक्षा प्रणालीको गहिरो मूल्यांकन र सुधारको अवसर हो। यो आन्दोलन शिक्षालाई राष्ट्रको प्राथमिकता बनाउन गरिएको संघर्ष हो, जसले भविष्यमा गुणस्तरीय, समावेशी र उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
यदि यो आन्दोलन सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यायोचित ढंगले समाधान भयो भने, यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। जहाँ प्रेरित, सशक्त र सम्मानित शिक्षकहरूले भावी पुस्तालाई केवल ज्ञान होइन, राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वबोधसहित शिक्षित गर्नेछन्।
