काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा (साउनदेखि चैतसम्म) सरकारको विकास खर्च १ खर्ब नाघेपनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) भएको छ। यो कुल विकास बजेट लक्ष्यको मात्र २९.२ प्रतिशत हो। सरकारले चालु वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य लिएको थियो।
अहिले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा कुल लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न बाँकी छ, जसले सरकारको विकास प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विगत वर्षहरूमा पनि पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित हुँदै आएको देखिन्छ। यस पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूलाई बाँकी बजेट सरेन्डर गर्न सुझाव दिइसकेको छ।
चालु खर्च र कुल बजेट खर्चको अवस्था
हालसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेट लक्ष्यको ५३.६७ प्रतिशत हो। चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन यो शीर्षकको कुल बजेट (११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) को ५९.४५ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ५९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ।
राजस्व संकलन लक्ष्यमा पनि कमजोर प्रगति
राजस्व संकलनको हिसाबले पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन। चैत मसान्तसम्म १० खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो, तर करिब ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हो।
सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि निरन्तर उठ्दै आएको आलोचनाबीच यो वर्ष पनि पूँजीगत खर्च कमजोर र चालु खर्च उच्च भएको देखिएको छ। यसले बजेटको प्रभावकारिता र समग्र आर्थिक वृद्धिमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
