काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै टुंग्याउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेकी इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने आदेश माग गरिएको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश गरेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए।
उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै अख्तियारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले अख्तियार, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय र विशेष अदालत विरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। करिब पाँच वर्ष पुरानो यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने नीति लिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हो।
