काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै स्पष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, अदालतले तीन दिनभित्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि त्यसको मुख्य सरोकार पक्ष शिक्षकहरू नै हुन्। “यो आदेशपछि सरकारमाथि कार्यान्वयनको बाध्यता आएको छ। आदेशको मुख्य सार विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो। त्यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ,” पोखरेलले बताए।
उनले अदालतको आदेश सरकारलाई भए पनि चिन्ता भने विद्यालय बन्द र परीक्षा प्रभावित भएको विषयमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित शिक्षकहरू करिब एक महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। तर पोखरेलले अदालतको आदेश शिक्षण ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दल र सरकारबाट भइसकेको अवस्थामा पनि, शिक्षक नेताहरूको अडानका विरुद्ध आएको उल्लेख गरे।“अब हठ त्यागेर, अनौपचारिक रूपमा बनेका सहमतिहरूलाई औपचारिक बनाउँदै शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गरौँ,” उनले आग्रह गरे।