काठमाडौं। सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
१७ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू आइतबार (२१ वैशाख) सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका हुन्। शिक्षकहरूले २५ चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक हड्ताल गर्दै आएका थिए। १६ वैशाखमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको थियो।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले निम्न निर्णयहरू गरेको छ:
स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत: सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा उपचारमा सहुलियत पाउने व्यवस्था मिलाइने।
बिरामी बिदा सम्बन्धी व्यवस्था: राहत, अस्थायी, करार, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान र प्राविधिक धारका विशेष शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सञ्चित बिरामी बिदा सेवाबाट अवकाश लिँदाको समयमा एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने।
पारिश्रमिक व्यवस्था: प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार तोकिने।
ग्रेड सुधार: आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय, र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई निजामती सरह ग्रेड संख्या तथा रकम प्रदान गरिने।
दुर्गम भत्ता: सबै श्रेणीका शिक्षक (स्थायी तथा अस्थायी) ले प्रचलित कानुनअनुसार दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिने।
सामाजिक सुरक्षा: सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने र नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई पनि सूचिकृत गरिने।
निःशुल्क उपचारको व्यवस्था: शिक्षक आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका शिक्षक, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने।
तलब तथा ग्रेड समायोजन: निम्न मावि तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकको सरह कायम गरिने।
