काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गोरखापत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित गोरखापत्र प्रकाशनको १२५औं वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६३औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले गोरखापत्र अझै पनि पुरानै कानुनी संरचनाले सञ्चालित रहेको उल्लेख गरे। उनले राजा महेन्द्रको पालामा बनेको ऐन अनुसार संस्था सञ्चालन भइरहेकाले अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशनका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, “गोरखापत्र अहिले पनि पुरानै ऐनले शासित छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशनको स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ। त्यसपछि संस्थालाई बलियो बनाउँदै संरचना सुदृढ गरी संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यति गर्न सके गोरखापत्र संस्थान हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेछ।”मन्त्री गुरुङले गोरखापत्रलाई अझ समावेशी बनाउँदै अहिलेको ४५ भाषामा हुँदै आएको प्रकाशनलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनका अनुसार, “गोरखापत्र सबै नेपाली जनताको पत्रिका बन्नुपर्छ। एक पानालाई दुई पाना बनाउनु परे पनि भाषागत समावेशिता बढाउनुपर्छ। यसले सबै समुदायले गोरखापत्रलाई आफ्नो पत्रिका ठानेर अपनत्व महसुस गर्नेछन्। यो नेपाल र नेपाली पहिचानको पक्षमा स्थापित हुने मौका हो।”उनले चुनौतीका बीचमा पनि अवसर पहिचान गर्दै संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
