काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पाँच बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले वर्तमान सरकार दीर्घकालीन दृष्टिकोणविनाको, यथास्थितिवादी र अघिल्ला सरकारको प्रतिलिपि जस्तो नीति लिएर आएको टिप्पणी गरे। उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन आमूल नीतिगत सुधार आवश्यक भएको धारणा राखे।
श्रेष्ठले सरकारलाई प्रस्तुत गरेका पाँच बुँदे सुझाव यस्ता छन्:
१. समयसापेक्ष नीति निर्माण
वर्तमान अवस्था, प्रविधिको विकास र भविष्यका सम्भावनालाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक र समसामयिक आर्थिक नीति बनाइनु पर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
२. आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट खाका
उत्पादनमुखी लगानी, स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित योजनाहरू आवश्यक रहेको उनले बताए।
३. युवा र प्रविधिमा प्राथमिकता
नीति निर्माणमा युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) र स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
४. दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास
अल्पकालीन सोचभन्दा दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडललाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
५. सुदृढ कार्यान्वयन संयन्त्र
नीति र बजेटबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्षम संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा आम जनताको आकांक्षा समेटिन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न आग्रह समेत गरे।
