काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले नयाँ राष्ट्रिय समिति गठन गरेका छन्। महोत्तरीको बर्दिबासमा हालै सम्पन्न भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको हो।
बुधबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राहत शिक्षकलाई समावेश गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने लगायतका ९ बुँदे माग सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार, “राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेर उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”
खत्री नेतृत्वको समितिको मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्:
सबै राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
बिरामी बिदाको अभिलेख राखी अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाशका समयमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने।
दुर्गम क्षेत्रका शिक्षकलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
प्रशासनिक काममा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनु पर्ने।
औषधि उपचार खर्चका लागि सुविधा उपलब्ध गरिनु पर्ने।
शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन चाहने शिक्षकका लागि उमेर हद हटाइनु पर्ने।
स्वैच्छिक वा अनिवार्य अवकाशमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने।
राहत दरबन्दी रिक्त भएमा त्यसलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गरिनु पर्ने।
महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने शिक्षकहरूका लागि उमेर हद हटाइनु आवश्यक रहेको बताए। उपमहासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अवकाशमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ सुविधा माग गरे भने केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत देवकोटाले प्रशासनिक कार्यमा समेत राहत शिक्षकको भूमिका र वरिष्ठता मान्यता पाउनुपर्ने बताए।
समितिको नवौँ र दशौँ पूर्ण बैठकको सर्वसम्मत निर्णय विपरीत सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति—जसमा आन्तरिक परीक्षा पास गरे स्थायी र असफल भए गोल्डेन ह्याण्डसेकको प्रावधान राखिएको छ—प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश राहत शिक्षकहरूले नयाँ समिति गठन गरेका हुन्। अध्यक्ष खत्रीले सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने माग मात्र राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, असार १५ गतेसम्म माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
