काठमाडौं। संसद्को शिक्षा समिताअन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षक समुदायमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघसहित विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले प्रतिवेदन सरकारसँग भएका सहमतिहरूको विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई शिक्षक–कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण भन्दै विरोध जनाए। उनले भने, “प्रतिवेदन अहिले संसद्दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि बढी अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी छ।”उनका अनुसार प्रतिवेदनले अस्थायी राहत, साबिक उमावि, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूलाई न्याय नदिएको छ।
साथै, आवधिक बढुवाको प्रावधान व्यवहारमा ‘चन्द्रमामा घडेरी’ जस्तै अपारदर्शी बनाइएको र सरुवा प्रक्रिया झन् ‘शिक्षक मारा’ भएको आरोप लगाए। सुवेदीले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारले गरेका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै अब फेरि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र अन्य संगठनहरूको आपत्ति
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले पनि प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसले ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनलाई अवमूल्यन गरेको बताए। “यो प्रतिवेदन राहत शिक्षकविरोधी छ र यसले गम्भीर संकट निम्त्याउँछ,” उनले भने।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले प्रतिवेदनलाई शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक शिक्षाविरुद्धको दस्तावेज भन्दै कडा विरोध जनाए। “शिक्षकलाई तह लगाउने मानसिकता बोकेको यो प्रतिवेदनप्रति प्रतिवाद अपरिहार्य भएको छ,” उनले भने।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने अवस्था आएको बताए। “प्रतिवेदनले विद्यालय कर्मचारीको समस्या समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन,” तिवारीको टिप्पणी थियो। शिक्षक संगठनहरूले हालै सम्पन्न २९ दिने आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अब झन् सशक्त आन्दोलनको तयारीमा उत्रनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
