नेपालको वर्तमान संकट र राष्ट्र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता

नेपालको वर्तमान अवस्था केवल संकटको संज्ञा मात्र होइन, यो राज्यसञ्चालनमा देखिएको संरचनागत विफलता र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर असफलताको संकेत हो। जनताले अपेक्षा गरेका सेवा, सुशासन, समानता र समृद्धि न त राज्य संयन्त्रले सुनिश्चित गर्न सकेको छ, न त सत्तारूढ दलहरूबीच वैकल्पिक सोच र दायित्वबोध देखिएको छ। भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता एक सामान्य व्यवहार बनेको छ भने प्रशासनिक अराजकता र अपारदर्शिता जनजीवनको अभिन्न हिस्सा झैं भइसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा संवैधानिक परिवर्तन मात्र हैन, सोच र प्रवृत्तिको रूपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको छ। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएको सत्ताको विकेन्द्रीकरण नभई टुक्र्याउने प्रकृयाले मुलुकको एकता, स्थायित्व र प्रगतिमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ, जसले गर्दा नागरिकमा असन्तोष र मोहभङ्गको भाव व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ।

यस गम्भीर परिस्थितिको समाधान कुनै जादूयी फारमुलाबाट सम्भव छैन, बरु यो समग्र राष्ट्रको इमानदार एकता, विवेकशील आन्दोलन र वैकल्पिक सोचको संस्थागत विकासबाट मात्र सम्भव छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको हिन्दु राष्ट्र सहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको पुनर्स्थापना, संघीयताको पुनःसमिक्षा, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति अब राष्ट्र पुनर्निर्माणको अपरिहार्य एजेन्डा बन्नु पर्दछ। यस अभियानमा स्वच्छ छवि, इमानदार र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वहरू जस्तै कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, र गोपी हमालजस्ता उदाहरणीय नामहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलभित्र रहेका निष्ठावान नेताहरू, प्राज्ञिक वृत्त, नागरिक समाज, पत्रकारिता क्षेत्र र विशेषगरी युवाशक्तिको सक्रिय सहभागिता अब निर्णायक बन्न पुगेको छ। जबसम्म विचार र मूल्यमा आधारित नयाँ जनएकता निर्माण हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रमा स्थायित्व र समृद्धिको आशा केवल सपना मात्र बन्नेछ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले न त स्थायित्व दिन सकेको छ, न त जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छ। निरन्तर अस्थिरता, सत्ता स्वार्थको खेल, र जनअपेक्षाको उपेक्षाले गर्दा आम नागरिक राज्यप्रति विरक्त हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था जनउत्तरदायित्व, स्थायित्व र दिगो नेतृत्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपतिको भूमिका सेरिमोनियल मात्र नभई निष्पक्ष र सन्तुलनकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि समान रूपले उठेको छ। यससँगै, नेपालको मौलिक पहिचान, संस्कृति र आस्थालाई संरक्षण गर्न हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापनाको आवाज केवल भावना नभई पहिचानको सवालसमेत बनिरहेको छ, जुन समावेशी र धार्मिक सहिष्णुतामा आधारित हुनुपर्छ।

संघीयता, जुन प्रारम्भमा सशक्तिकरण र समावेशी शासनको आशामा ल्याइएको थियो, अहिले परिणामविहीन संरचना र खर्चिलो शासनतन्त्रको रूपमा देखिन थालेको छ। प्रादेशिक सरकारहरू नागरिक सेवामा प्रभावकारी बन्न नसक्नु, दोहोरो संरचना र निर्णय प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुनु, र स्रोतसाधनको विभाजनमा असमानता देखिनु यसको केही उदाहरण हुन्। विकेन्द्रीकरणको मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेपछि संघीयता जनजीवनमा बृद्धि होइन, बोझ बन्दै गएको अनुभूति व्यापक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीयताको पुनर्विचार गर्नु मात्र होइन, खारेजीसमेत राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बन्नु स्वाभाविक छ। त्यसैले, अब समय आएको छ, जहाँ विगतका नीति र संरचनामाथि गहिरो मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रको स्थायित्व, एकता र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने वैकल्पिक सोच र व्यवहारको सुरुआत गरियोस्।

नेपालमा जनताको हक, अधिकार, न्याय र समानताका लागि गरिएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूले व्यवस्था परिवर्तन त गरेका छन्, तर ती परिवर्तनले जनजीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। आन्दोलनहरूको मूल मर्म कमजोर पारिएको छ, जसको प्रमुख कारण सत्ता हस्तान्तरण भए पनि शासकीय चरित्र परिवर्तन नभएको हो। न्यायालय, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मूलभूत संस्थाहरूमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले ती संस्थाहरूको निष्पक्षता, विश्वास र प्रभावकारिता गुमाएको छ। परिणामस्वरूप, न्यायको खोजी गर्ने नागरिक स्वयं अन्यायको शिकार बन्न बाध्य छन् भने जनतामा राज्यप्रति अविश्वासको भावनाले गहिरो रूप लिन थालेको छ।

सत्य, न्याय र विधिको शासनको नारा सत्ताधारी शक्तिहरूको लागि केवल भाषणको विषय बनेको देखिन्छ। व्यवहारमा शक्ति र पदको दुरुपयोग, पहुँच र चाकरीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली, र माफियातन्त्रको विस्तारले शासन प्रणालीमा नैतिकताको खडेरी ल्याएको छ। दलगत स्वार्थमा आधारित निर्णयहरूबाट न केवल संस्थागत मर्यादा खल्बलिएको छ, तर योग्य र इमानदार व्यक्ति पाखा लागेका छन्। यस्तो अवस्थाले प्रणालीगत विश्वास संकटको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ, जहाँ जनताले लोकतन्त्रको नाममा निरंकुश अभ्यासको सामना गरिरहेका छन्। यसैले अब न्याय, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा आधारित शासनसंरचनाको माग केवल आन्दोलनको नभई जनजिवनको अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्वको लागि अब साझा राष्ट्रिय एजेन्डा निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। वर्तमान विभाजनकारी राजनीतिक परिवेशमा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूका स्वार्थ र भेदभावले मुलुकको प्रगति रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रेमी शक्ति, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल, युवा वर्ग र सर्वसाधारण नागरिकहरूबीच सहमति र एकता कायम गरी समग्र राष्ट्रहितमा केन्द्रित साझा अभियान आवश्यक देखिन्छ। यस किसिमको एकीकृत प्रयास बिना मुलुकले स्थिरता, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको बाटोमा निरन्तरता दिन असम्भव हुनेछ। साझा राष्ट्रिय एजेन्डाले देशलाई विगतका भिन्नताहरूबाट माथि उठाएर समृद्धि र सुशासनको दिशामा लैजान सक्छ।

यस अभियानमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र नभई सबै इमानदार, सक्षम र राष्ट्रसेवाभावी व्यक्तित्वहरूको सहभागिता अपरिहार्य छ। कुलमान घिसिङले उर्जाक्षेत्रमा देखाएको पारदर्शिता र इमानदारी, महावीर पुनको नवप्रवर्तन र समुदाय विकासका पहलहरू, डा. सन्दुक रुइतको मानवसेवा तथा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता जननिर्भर नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक दृष्टिकोणले मात्र मुलुकलाई पुनर्निर्माण र समृद्धितर्फ लैजान सक्नेछ। यस्तो समन्वित र समर्पित नेतृत्वले राजनीतिक दलहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै राष्ट्रिय पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक दलहरूले पारदर्शिता, राष्ट्रहित, र इमानदार नेतृत्वका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न थालेका छन्, जसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। यद्यपि, यस्ता प्रयासहरू एक्लै पर्याप्त मान्न सकिँदैनन्, किनभने मुलुकमा व्यापक सुधार र स्थायित्वका लागि विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका सबै विचारशील तथा विवेकशील वर्गहरूको समन्वित सक्रियता आवश्यक छ। पार्टीगत सीमाभन्दा माथि उठेर साझा लक्ष्यप्रति समर्पित भएर मात्र राष्ट्रले दीर्घकालीन शान्ति, समृद्धि र सुशासनको मार्ग समात्न सक्छ।

यसैक्रममा शिक्षक, प्राध्यापक, व्यवसायी, कर्मचारी, पत्रकार, साहित्यकार, युवा र विद्यार्थीजस्ता सबै पेशा र वर्गका नागरिकहरूले मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिका संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म नागरिक समाज सक्रिय र जागरूक भएर राजनीति सुधार र सामाजिक परिवर्तनका लागि बलियो दबाब सिर्जना गर्दैन, तबसम्म राजनीतिक प्रणालीमा वास्तविक सुधार सम्भव छैन। त्यसैले समावेशी संवाद, सचेत नेतृत्व र सबै तहका जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ, जसले मात्र नेपाली समाजलाई न्यायपूर्ण, समृद्ध र स्थायी राष्ट्रको मार्गमा अघि बढाउन सक्नेछ।

नेपाली समाजमा राष्ट्रप्रेम, निष्ठा र इमानको अभाव छैन; तर यस्ता सकारात्मक शक्तिहरू टुक्रिएर विभिन्न दिशामा फैलिएका छन्। यसलाई समायोजन गरी एकीकृत गर्न नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त निर्णायक बन्न पुगेको छ। अब नेतृत्वलाई केवल पार्टीको हैसियत वा पदबाट होइन, विचार, निष्ठा र समर्पित सेवाभावको आधारमा चयन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस समाजमा व्यापक रूपले बढ्दो छ। यथार्थमा, मुलुकलाई अग्रसर बनाउन योग्य र जनहितमुखी नेतृत्व आवश्यक छ, जसले मात्र टुक्रिएका शक्तिहरूलाई एकसाथ जोडेर राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति केन्द्रित गराउन सक्छ।

ratemyneta.com जस्ता ताजा स्रोतहरूले जनताको मनोवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई प्रस्ट रूपमा उजागर गरेका छन्। अब जनताले ‘कोही होइन, केही गरौँ’ भन्ने उदासीनताको सट्टा ‘कोही होस्, जो केही गर्न सकून्’ भन्ने सक्रिय र आशावादी आग्रह गर्न थालेका छन्। यो परिवर्तनले स्पष्ट गर्छ कि नेपाली जनता नेतृत्वमा पारदर्शिता, क्षमताप्रति विश्वास र सशक्त परिणामको अपेक्षा राख्छन्। यस्तो जनचाहनालाई आत्मसात् गरी नेतृत्वले आफ्नो दायित्वबोध बढाउनु मात्र मुलुकको विकाश र समृद्धिमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

दल, जात, क्षेत्र, धर्म र भाषाभन्दा माथि उठेर साझा नेपालीपन र राष्ट्रप्रेमको भावनाले मात्र देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउन सक्छ। विगतका विभाजनकारी पहिचान, भ्रस्टाचार र स्वार्थले मुलुकलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, पारदर्शिता र निष्ठामूलक नेतृत्वको अभावले समस्याहरू थप गहिरो बनाएका छन्। यथार्थमा, देशलाई समृद्धि र शान्तितर्फ लैजान साझा दृष्टिकोण र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ, जसले व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मात्र नेपालले स्थायी विकासको बाटो समात्न सक्छ।

नेपालले यथास्थितिबाट टाढा हटेर नयाँ यथार्थ र सम्भावनातर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यो नयाँ यथार्थ न्याय, समानता, उत्तरदायित्व र जनताको सेवा भावनामा आधारित हुनुपर्छ, जसले सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर समावेशी विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ। विगतका गलत व्यवस्थापन, असमानता र बेथिति भुलेर अब सबै नेपालीहरू मिलेर साझा हित र राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ। इतिहासले यस्ता अवसरहरू बारम्बार दिएको छ, र अहिलेको परिस्थिति नयाँ पुस्ताको सक्रिय भूमिका र निर्णायक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई पुनः समृद्ध र स्थिर मार्गमा लैजान उचित समय हो।

यस लेखले अन्त्यको रूपमा होइन, बरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र समृद्धिका लागि एक प्रबल आह्वानको रूपमा कार्य गर्छ। देशभरिका सचेत नागरिक, नेतागण र सबै सामाजिक वर्गहरू मिलेर देशको साझा भविष्यको निम्ति जागरुक र समर्पित हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ। राष्ट्र केवल एउटा भूभाग वा राजनीतिक संरचना मात्र नभएर हाम्रो साझा सपना र पहिचान हो, त्यसैले यसको पुनर्निर्माण र संरक्षणमा सबैको समान दायित्व छ। उठौं, सोचौं र कार्य गरौं—नेपालको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने साझा अभियानमा एकजुट भएर अघि बढौं।

–लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।