नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि नीति निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास भएका छन्। विपन्न नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, तथा सरकारी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवस्था जस्ता योजनाहरू यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। यी सबै नीतिहरू निःसन्देह रूपमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको दिशामा सशक्त पाइला हुन्। यद्यपि जब यी योजनाहरू व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, त्यतिबेला देखिने अव्यवस्थापन, ढिलाइ र असहजताले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै चुनौतीमा पारिरहेको छ।
सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। सरकारले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले सेवा दिइरहे पनि बीमाबापतको भुक्तानी समयमै नआउने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। मेरो एउटा संस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएका सेवाहरूको करीब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै नपाएको अवस्था छ। यति ठूलो रकम बिना सहुलियत चलाउनु कुनै पनि संस्थाको लागि सजिलो छैन। यस्तो संकट प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थाहरू—जस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान—ले समेत भोगिरहेको अवस्था आफैंमा सोचनीय छ।
यस समस्याको एक कारण बीमा बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति अभाव पनि हो। दाबीहरूको प्रमाणीकरण गर्न जनशक्ति नपुग्दा अस्पतालहरूको भुक्तानी प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिन्छ। यस्ता अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूसँग सहकार्य गरेर आवश्यक मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हामी जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरू हौं—त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नु दूरदृष्टिपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ।
दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने चुनौती पनि आजको यथार्थ हो। दुर्गम क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना र सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडल अत्यन्तै उपयुक्त हुनसक्छ। नेपालमा रहेका करिब २० वटा मेडिकल कलेजहरूसँग मिलेर सरकारले दुर्गम जिल्लामा २५ देखि ५० शय्याका अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्छ। यसले दक्ष जनशक्ति गाउँसम्म पुर्याउन र सेवा गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। टेलिमेडिसिन प्रविधिको प्रयोग गरेर जटिल जाँचजस्तै इकोकार्डियोग्राम पनि दुर्गम क्षेत्रमै गर्न सकिन्छ, जसको रिपोर्टिङ केन्द्रीय अस्पतालबाटै गर्न सकिने सम्भावना छ—जसरी सिङ्गापुरमा सफलतापूर्वक गरिँदैछ।
निजी क्षेत्र सधैं नाफामुखी मात्रै भन्ने आरोप सहज रूपमा लाग्ने गरिएको छ। तर, यथार्थ त्यस्तो छैन। उदाहरणका लागि, कोभिड महामारीको समयमा सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क ५,००० रुपैयाँ तोकेको बेलामा काठमाडौं मेडिकल कलेजले मात्र १,५०० रुपैयाँमा सेवा दिएको थियो। यसले देखाउँछ—निजी क्षेत्र आवश्यकतामा सेवामुखी बन्न सक्छ र सरकारलाई काँध मिलाउन तयार छ।
यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा आफैंमा सस्तो छैन—विशेषतः विशिष्टीकृत उपचारको लागत उच्च हुने गर्छ। टिचिङ अस्पतालहरूमा एक आईसीयू बेडको दैनिक खर्च १०,००० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ। यस्तो सेवा सर्वसुलभ बनाउनु भनेको नाफा त्याग्नु होइन, राज्य र निजी क्षेत्रको साझा लगानी, सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित योजनाको आवश्यकता हो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, समस्या नीति निर्माणमा होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ। यदि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन सक्छ, बीमाको भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त बनाउँछ र निजी क्षेत्रसँग विश्वासपूर्वक सहकार्य गर्छ भने—नेपालमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र दीगो स्वास्थ्य सेवा सम्भव छ।
अतः अब समय आएको छ—नीति र कार्यान्वयनको खाडल कम गर्ने, साझा प्रयासको संस्कार बसाल्ने र नागरिक स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने।
(हुलाक सञ्चारको चौथो वार्षिकोत्सवमा आयोजित ‘हुलाक पथ: सर्वसुलभ स्वास्थ्य–अवसर र समाधान’ विषयक विचार मञ्चमा प्रस्तुत विचार)
