नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा नैतिकता, निष्ठा, सिद्धान्त र इमान्दारताको गम्भीर क्षय देखिन थालेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उच्चपदस्थ नेताहरू, मन्त्रीहरू तथा सत्तासीन शक्तिशाली व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार, घुस, मानव तस्करी, कमिसन र ठेक्कापट्टा जस्ता गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि गर्ने थुप्रै प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस डिल सम्बन्धी अडियो लिक भएको पछिल्लो प्रकरण त्यसको ताजा उदाहरण हो, तर यो कुनै एक व्यक्तिको अपराध नभई सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीमा गहिरो रूपमा व्याप्त संरचनागत भ्रष्टाचारको संकेत हो। विगतमा यस्ता काण्डहरू दोहोरिँदै आएको भए पनि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाहीका उदाहरण न्यून छन्, बरु राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने र निकायलाई दबाबमा पार्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जब साना कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री तहका व्यक्ति यस्ता काण्डमा मुछिन्छन्, तब जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास डगमगाउनु स्वाभाविक हुन्छ। यसरी संस्थागत रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्रको नैतिक धरातल कमजोर पार्नुका साथै कानुनी शासनको अवधारणामाथि नै आघात पुर्याइरहेको छ।
गुप्तासँग सम्बन्धित सार्वजनिक अडियो क्लिपमा स्पष्ट रूपमा लेनदेनको भाषा, डिलको संवाद र उनीकै स्वर रहेको भए पनि राज्य संयन्त्र मौन रहनु, कानुनको अनुपालन नगर्नु र तत्काल न्यायिक प्रक्रिया नथालिनु राज्य आतंककै अर्को नाम हो। यस्तो मौनता केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राजनीतिक दण्डहीनताको जड हो, जसले अपराधीहरूलाई सजाय होइन, फेरि फर्किन सक्ने ढोका मात्र खुला राख्छ। जब अपराध प्रमाणसहित देखिन्छ र तैपनि राज्य निष्क्रिय रहन्छ, त्यो कानुनी शासनको पराजय हो। गुप्ताले राजीनामा दिँदैमा मुद्दा समाप्त भएको मान्नु न्यायको अपमान हो; बरु उनीमाथि फौजदारी अभियोग चलाइनु, निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनु र दोष सिद्ध भए कठोर सजाय दिइनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, यस्ता पात्रहरू फेरि कुनै अर्को राजनीतिक दलको समर्थनमा संसद्मा फर्केर ‘जनताको प्रतिनिधि’ को भूमिका निर्वाह गर्छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ। त्यसैले अब भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल नारामा सीमित नहोस्, व्यावहारिक र कानुनी रूपमा निष्पक्ष कारबाहीको प्रक्रिया सुरु होस्। यही बाटोले मात्र राज्यको खोसिएको विश्वसनीयता फर्काउन सकिन्छ।
जनता र मिडियाको ठुलो दबाबमा प्रधानमन्त्री को निर्देशन अनुसार गुप्ताले राजीनामा दिएको सतहीरुपमा एक जिम्मेवार राजनीतिक निर्णयजस्तो देखिए पनि वस्तुतः यो कार्यवाही सजायको नभई रणनीतिक रूपमा समय माग्ने र आलोचना थाम्ने प्रविधि मात्र हो। यस्तो राजीनामा प्रणालीभित्र गहिरिएको संरचनात्मक दोषलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमा परिणत हुन्छ, जसले अपराधीलाई सजाय होइन, फेरि फर्कन मिल्ने छुट प्रदान गर्छ। जबसम्म यस्ता प्रकरणहरूमा आपराधिक मुद्दा दर्ता भई निष्पक्ष छानबिन र कठोर सजायको प्रक्रिया अघि बढ्दैन, तबसम्म ‘राजीनामा’ एक कूटनीतिक अभिनय मात्र रहन्छ—न न्याय, न नैतिकता। गुप्ता मात्र होइन, यस्ता पात्रहरू केही वर्ष मौन बसेर फेरि कुनै पार्टीको टिकटमा संसद्मा प्रवेश गर्ने मार्ग खोल्ने राजनीतिक पुनरागमनको ढोका यो किसिमको प्रवृत्तिले खुला राखेको हुन्छ।
राजनीतिक अपराधलाई केवल पद गुमाउने सामान्य प्रशासनिक जोखिमका रूपमा लिन थालिएकोले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘राजनीतिक पुनरागमनको लाइसेन्स’ लाई कानुनी वैधता दिइँदैछ। यसले जनताको मत, करको पैसा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू माथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ। नागरिकहरूले अपराध प्रमाणसहित देखिरहेका छन्, तर कानुनी निकाय मौन बस्दा जनताको न्यायप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा धरापमा पर्छ। जब अपराधीहरू राजीनामा दिएर समय कुर्दै पुनः राजनीतिमा फर्किन्छन्, तब लोकतन्त्र केवल एउटा नाटक बन्न पुग्छ। त्यसैले यस्ता राजीनामाले न्याय प्राप्त हुँदैन, बरु यो जनताको अपेक्षा र विश्वासको अपमान हो, जसले नेपाली राजनीति र राज्यको नैतिक धरातललाई थप गहिरो संकटमा पार्दछ।
यस किसिमको दण्डहीनता केवल कुनै एक व्यक्तिको अनैतिक कार्यशैलीको परिणाम होइन, बरु समग्र प्रणालीमै व्याप्त संरचनात्मक त्रुटिको उपज हो। जब राज्यका कानुनी निकायहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र कार्यपालिका राजनीतिक दबाबमा मौन बस्न विवश हुन्छन्, तब त्यो मौनता केवल कमजोरी होइन, भ्रष्टाचारप्रतिको अप्रत्यक्ष सहमति बनिन्छ। यसले न सुशासनको आधार तयार गर्छ, न जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित हुन्छ। राजनीतिक अपराधप्रति निष्क्रियता देखाउनु भनेको राज्य संयन्त्रले नै भ्रष्टाचारलाई ‘नयाँ सामान्य’ को रूपमा स्वीकार गर्नु हो, जसको दीर्घकालीन असर संस्थागत शिथिलता र मूल्यहीन राजनीति हो।
जनताको विश्वास जित्न अब केवल राजीनामालाई सुरुवातको रूपमा हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। जबसम्म अपराधीमाथि स्पष्ट कानुनी कार्यवाही हुँदैन, फौजदारी मुद्दा दर्ता हुँदैन, निष्पक्ष सुनुवाइ हुँदैन र दोष प्रमाणित भई कठोर सजाय—जस्तै आजीवन राजनीतिक निषेध—नहुञ्जेलसम्म प्रणाली सफा हुँदैन। नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा थलिएको छ। विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चता केवल किताबी अवधारणा बन्न नदिई व्यवहारमा उतार्न अब ढिलो नगरी गुप्ता जस्ता पात्रहरू विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, राजनीति अपराधीहरूको पुनरागमनको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्ने खतरा बढ्दो छ, जसले लोकतन्त्रको आत्मालाई सदा सर्वदा अपमानित गरिरहनेछ।
यसरी हेर्दा गुप्ता मात्र एउटा अनुहार हुन्, तर उनीजस्तै अनेक नेताहरू मानव तस्करी, अनियमितता, दलाली, कमिसन डिल र ठेक्कापट्टाको जालोमा गहिरोसँग फसेका छन्। यस्ता अपराधमा मुछिएका नेताहरूको विगतलाई राज्य संयन्त्रले बिर्सिएको छ, र वर्तमानले क्षमाशील दृष्टिले हेरेको छ—जसले सिङ्गो राजनीति नैतिक रूपमा खोक्रो बनाउँदैछ। यस्तो विस्मृति र क्षमाको संस्कृति देशको नैतिक मापदण्डलाई विघटनतर्फ लैजाने खतरनाक प्रवृत्ति हो, जसले न त संस्थागत जवाफदेहिताको अभ्यासलाई जोगाउँछ, न त जनताको चेतनशील नागरिक निर्माण गर्छ। कानुनी राज्यको अवधारणा यति कमजोर बनिसकेको छ कि जहाँ घुस लिने, जनताको विश्वास तोड्ने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरू सजाय होइन, अवसर पाउने चक्रमा बारम्बार फर्किन सफल भइरहेका छन्।
आजको नेपालमा ‘राजीनामा’ कुनै दण्ड होइन, केवल आलोचना टार्ने कूटनीतिक उपाय बनिसकेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले जनताका आँखामा धूलो हाल्दै लोकतन्त्रको नाममा फसाउने साजिश मात्र गर्छ। जनताले अब राजनीति र भ्रष्टाचारका बीचको गहिरो सम्बन्ध प्रस्टसँग छुट्याउनुपर्ने समय आएको छ। यदि हामीले अहिले गुप्ताजस्ता पात्रहरूलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्न सकेनौं भने, भोलि उनी नै संसद्मा ‘जनप्रतिनिधि’को रूपमा उभिएर करदाताको पैसाबाट तलब खाने छन्, र लोकतन्त्रको भाषण दिइरहेका हुनेछन्। त्यसैले अब अपराधिक पृष्ठभूमिका पात्रहरूको पुनरागमनको ढोका सधैंका लागि बन्द गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी स्पष्टता, र जनदबावको सशक्त संयोजन अपरिहार्य भएको छ।
‘राजनीति जनसेवा हो, घुस डिल होइन’ भन्ने नारा अब केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, व्यवहारमा लागू गरिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ। भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई न पद दिनु ठीक हो, न चुनाव लड्ने अधिकार, न राज्यसञ्चालनको अवसर—त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब केवल कानुनी सजाय र राजनीतिक निषेधको कठोर व्यवस्थामार्फत प्रणालीबाट बाहिर निकालिनुपर्छ। किनभने राजनीति अपराधीका लागि ‘दोस्रो मौका’ दिने थलो होइन; यो जनताको कर, मत, र भरोसाले बाँच्ने सार्वजनिक सेवाको मञ्च हो। यदि हामीले राजनीति र आपराधिक प्रवृत्तिबीचको सीमा अहिले स्पष्ट बनाएनौं भने, भविष्यमा जनताको भरोसा मात्र होइन, लोकतन्त्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ।
त्यसैले अब कुरा गुप्ता जस्ता केही व्यक्तिहरूमाथिको कारबाहीमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन—त्यस्ता पात्रहरूलाई उत्पादन गर्ने, संरक्षण गर्ने र पुनरागमन गराउने प्रणालीलाई नै आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अंग मिडियाले निष्पक्ष, निडर र इमान्दार ढंगले यस्ता प्रकरणहरूमा कानुनी र नैतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। जब राज्यका सबै संयन्त्रहरू मौन बस्छन्, तब जनताको मौनता पनि विद्रोहमा रूपान्तरण हुन्छ। यदि दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिइयो भने, अन्ततः जनताले वैधानिकता होइन, क्रान्तिको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन्—र त्यो क्रान्ति संस्थागत शुद्धिकरणको आवाज बन्नेछ, जसलाई अब राज्य संयन्त्रले सुन्न र स्वीकार्न तयार हुनैपर्छ।
नेपाललाई अब राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ युगतर्फ डो-याउन जनभावनाले ‘राजनीतिक मृत्युदण्ड’को अवधारणालाई समर्थन गर्न थालेको छ। यसको आशय शाब्दिक मृत्युदण्ड होइन, बरु भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई जीवनभर राजनीति गर्न निषेध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, जसले गुप्ताजस्ता पात्रहरूलाई पुनःसक्रिय हुन पाउने कुनै पनि ढोका सदाका लागि बन्द गर्छ। यस्ता स्पष्ट, कठोर र नीतिगत कदमहरूबिनाको सुधार केवल भ्रम हुनेछ। यदि साँचो लोकतन्त्र चाहिएको हो भने, अपराधीको पुनरागमन होइन, जनताको आशाको पुनःस्थापना प्राथमिकता हुनुपर्छ।
–लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।
