सङ्घीय संसद् सचिवालयले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार, सभामुख घिमिरेको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित सबै निकायमा पत्र पठाइएको छ। यसमा प्रतिनिधिसभाका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सबै दलका संसदीय कार्यालय समावेश छन्।
प्रतिवेदन कांग्रेस सांसद जीवन परियार सभापतित्वको विशेष समितिले तयार पारेको हो। समितिले २९ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी साउन २० गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो। यसमा ‘कलिङ अफ पिरियड’ उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, समितिका सचिव सुरज दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई नैतिक वा पदीय दोषी देखाइएको छ।
यस समितिले विशेषगरी दफा ८२ उपदफा ४ को प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन सुरु गरेको थियो।
