प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको त्रुटिसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन विभिन्न १८ निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन सबै दलका संसदीय कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानमा भएको गडबडीसँग सम्बन्धित छ, जसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलगायतमा पठाइएको हो।
यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहरिएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। समितिका सचिव सुरज कुमार दुरालाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।
तर, प्रतिवेदनले औंल्याएका बाँकी विषयहरू भने अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन्। समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ, र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई समेत परोक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहराएको छ।