लिपुलेक हुँदै भारत–चीन सीमा व्यापारका विषयमा हालै भएको सहमतिको विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ। संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल, भारत र चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रता, सन्धि–सम्झौता र आधिकारिक नक्सामा आधारित भू–सत्यलाई विपरीत गर्ने खालको सहमति अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले यसअघि नै भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरिसकेको र चीनलाई समेत सो तथ्य जानकारी दिइसकेको अवस्थामा भारत–चीनबीच लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जास्पद भएको संगठनले ठहर गरेको छ।
संगठनले दुवै मुलुकलाई उक्त सहमति सच्याउन आग्रह गर्दै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष पहल गर्न माग गरेको छ।
