के भारत भन्सार करको ‘दादा’ हो त ?

भारतका भन्सार करहरू अत्यधिक उच्च छन् भन्ने व्यापक धारणा छ । तर, यो धारणा गलत हो । देश कति बस्न लायक छ, सार्वजनिक शिष्टाचार वा विदेशीहरूलाई स्वागत गर्ने तरिकाजस्ता कुरामा व्यक्तिगत विचारहरूले प्रभाव पार्न सक्छन् । तर, भन्सार कर तथ्य र संख्यामा आधारित हुन्छ, त्यसमा व्यक्तिपरकताको कुनै ठाउँ हुँदैन । त्यसैले, आउनुहोस्, तथ्यहरू हेरौं । सबैभन्दा पहिले त भन्सार करले भारतजस्तो कम आय भएको विकासशील देशमा के भूमिका खेल्छ । र अमेरिकाजस्तो उच्च आय भएको विकसित देशमा बकसरी फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नु उपयोगी हुन्छ ।

कम आए भएका देशले भन्सार कर लगाउने चलन छ । कम आय भएका विकासशील देशहरूले दुई कारणले भन्सार कर लगाउँछन्: पहिलो, आफ्नो देशको उद्योगलाई संरक्षण गर्छन, र दोस्रो, त्यसबाट राजस्व प्राप्त गर्न । स्थानीय उद्योगको संरक्षण गर्नु विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरूले स्वीकार गरेको तर्क हो । अझ उद्योग नयाँ छ र देशले औद्योगिक आधार विकास गर्नुपर्छ भने त भन्सार कर कम लगाउनै पर्छ । तर, देशले राजश्व कसरी कमाउने त ? यसको उदाहरण हो रक्सी वा विलासी मोटरसाइकलमा लगाइने कर । भारतका भन्सार करहरू सन् १९८० को दशकमा उच्च थिए ।

तर सन् १९९१ को सुधार र उरुग्वेमा भएका वार्ताहरूले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को स्थापना गर्यो‍ । यसपछि भारतका भन्सार करहरु उल्लेखनीय रूपमा घटाइयो । त्यसयता, भारतमा भन्सार करलाई बिस्तारै वर्षैपिच्छे घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, भन्सार कर दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो हो लागू गरिएको कर, जुन नामले नै संकेत गर्छ, विदेशी सामान देशमा प्रवेश गर्दा सीमामा लगाइने वास्तविक कर (सामान्यतः मूल्यको आधारमा लगाईने कर) हो । दोस्रो हो बाध्यकारी कर, जुन डब्ल्यूटीओप्रति गरिएको सबैभन्दा बढी अनुकूल राष्ट्र (एमएफएन)को प्रतिबद्धताबाट आएको कानुनी दायित्वअनुसार देशले विदेशी सामानमा लगाउन सक्ने अधिकतम कर हो ।

अमेरिकाले शुरू गरेको भन्सार कर युद्ध डब्ल्यूटीओ सम्झौताहरूको उल्लंघन हो भनेर भन्न जरुरी छ । तर, डब्ल्यूटीओ आफैं पनि केही समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छ । बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने भन्सार कर सबै देशका लागि एकै हुँदैन । कम आय भएका विकासशील देशहरूमा (माथि उल्लेखित कारणले) जि सेभेन देशहरूको तुलनामा भन्सार कर उच्च हुन्छ । त्यसोभए, भारतको अवस्था के छ ? भारतको भन्सार करलाई दुई आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ ।

एउटा हो साधारण औसत कर, र अर्को हो व्यापार–भारित कर । यदि साधारण औसत करको आधारमा हेर्ने हो भने, भारतको कर उच्च देखिन्छ (१५.९८ प्रतिशत) । तर यो धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक छ, किनभने भारतीय बजारमा आउने अधिकांश सामानका लागि व्यापार–भारित(ट्रेड वेटेड) लागू कर नै महत्वपूर्ण हुन्छ । र, भारतले कायम गरेको ट्रेड वेटेड कर ४.६ प्रतिशत छ, जुन निकै सम्मानजनक छ । यो करको स्तरले भारतलाई भन्सार करको ‘दादा’ भन्ने दाबीलाई गलत साबित गर्छ । त्यसोभए, भारतको साधारण औसत कर र ट्रेड वेटेड करमा यति ठूलो अन्तर किन छ ? भारतले कृषि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार कर कायम गरेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा भन्सार कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय उद्योगको संरक्षण गर्नु हो ।

भारतको कृषि क्षेत्र विश्वको कुनै पनि प्रमुख देशको जस्तो छैन, यो आफ्नै प्रकारको छ । भारतको विशाल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ । त्यसमाथि, भारतमा कृषि विकसित देशको जस्तो यान्त्रिक छैन र जमिनका टुक्राहरू यति साना छन् कि खेति व्यापारका लागि नभई जिविकोपार्जनका लागि मात्र हुन्छ । भारतलाई कृषि क्षेत्र आयातका लागि खुला गर भन्नु भनेको आत्महत्या गर्न भन्नुजस्तै हो । भारतको कुनै पनि निर्वाचित सरकारले कृषि क्षेत्र आयातका लागि खुला गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्दैन । यस्तो माग आपत्तिजनक छ, किनभने पश्चिमी देशका किसानहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानको लाभ लिन्छन् ।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा, भारतले कृषि उत्पादनहरूमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार कर राखेको छ । जस्तै मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र अन्नमा औसतमा ३३ प्रतिशत कर । तर यो आश्चर्यजनक होइन, किनभने युरोपेली संघको दुग्धजन्य पदार्थमा औसत कर ३७.५ प्रतिशत छ । युरोपेली संघको यो कर बढेर कहिलेकाही २०५ प्रतिशतसम्म पुग्छ, र फलफूल तथा तरकारीमा २६१ प्रतिशतसम्म । जापानले त झन दुग्धजन्य पदार्थमा ६१.३ प्रतिशत कर छ, जुन २९८ प्रतिशतसम्म पुग्छ । खाद्यान्नमा २५८ प्रतिशत र मासु तथा तरकारीमा १६० प्रतिशत छ जापनको भन्सार कर ।

दक्षिण कोरियाको कृषि वस्तुमा औसत कर ५४ प्रतिशत छ, तरकारीमा ८०० प्रतिशत र फलफूलमा ३०० प्रतिशतसम्म । अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, कृषिमा भन्सार करको ‘दादा’ को हो ? अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गर्दा, यो क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण छ । भारतको साधारण औसत कर स्तर १५.९८ प्रतिशत छ, जुन विकासशील अर्थतन्त्रहरूको विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप छ । बंगलादेश (१४.१ प्रतिशत), अर्जेन्टिना (१३.४ प्रतिशत) र टर्की (१६.२ प्रतिशत) यी देशको प्रति व्यक्ति जीडीपी भारतको जति नै वा केही बढी छ ।