काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलन, विद्रोह र परिवर्तनहरू कुनै नौलो विषय होइनन् । जनताको आवाजलाई सुन्ने संवेदनशीलता नभएका सरकारहरू बारम्बार जनआक्रोशको सामना गर्दै आएको इतिहास हामीसँग छ । आज फेरि देशको सडकमै त्यो आक्रोश उम्लिएको छ र यो पटक देशको भविष्य निर्माण गर्ने युवापुस्ता, जेनेरेसन जेन्जीको नेतृत्वमा ।
सोमबार सुरु भएको आन्दोलनले पहिलो दिनमै १७ युवाको ज्यान लिएको खबर आइसकेको छ र मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने गम्भीर अनुमान गरिएको छ । देशका प्रमुख सहरहरू झडप, गोली प्रहार र निषेधाज्ञाको सन्त्रासमा छन् । सरकार भने आफ्नै जनताको आवाज सुन्ने ठाउँमा होइन, त्यही आवाजलाई बन्दुक र बन्देसाजमार्फत थुनिदिन खोजिरहेको छ ।
यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सीमित छैन । यो देशमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र जनउत्तरदायित्वको घोर अभावविरुद्धको चर्को ध्वनि हो । सरकार आफ्नै जनतासँग डराउन थालेको छ ।
सोमबारको आन्दोलन एउटा स्वाभाविक प्रतिक्रियाको परिणाम थियो । जब जेनजी पुस्ताले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनको अनुमति मागे, शायद सरकार आफैंले पनि आजको जटिल परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न सकेन । आन्दोलनकारीको उद्देश्य स्पष्ट थियो शान्तिपूर्ण विरोध । तर, आन्दोलन स्थलमा जब असन्तुष्टि, आवेग र उत्तेजना मिसिए, केही समूह संसद भवनतर्फ लम्किए । सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रिया अश्रुग्यास र गोली, यसले परिस्थिति झनै भड्कायो ।
प्रश्न उठ्छ सरकारको तयारी कहाँ थियो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक किन समयमै सचेत हुन सकेनन् ? सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएर आन्दोलनको बीउ रोपे, तर त्यसको परिणामबारे सोच्न कति तयार थिए ?
सरकारको संवेदनशीलताको चरम अभावले यो संकट उत्पन्न भएको हो । जनता, विशेषतः नयाँ पुस्ता अब डराउँदैनन् । उनीहरू सवाल उठाउँछन्, गल्ती औंल्याउँछन्, र परिवर्तन माग गर्छन् । यो उनीहरूको अधिकार हो, र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको कर्तव्य उनीहरूका सवाल सुन्ने हो, गोली चलाउने होइन ।
लोकतन्त्रमा सत्ता जनताको इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ । जनताको आवाज दबाउने जुनसुकै प्रयास निरंकुशताको संकेत हो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर, आन्दोलनमाथि दमन गरेर, सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कुल्चिएको छ । इतिहासले देखाएको छ कुनै पनि सत्ताले जनभावनालाई सधैं दमन गरेर टिक्न सक्दैन ।
आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरुद्ध होइन, यो एउटा ज्वाला हो, जुन सरकारको अकर्मण्यता, गम्भीर भ्रष्टाचार र जनउत्तरदायित्वको अभावबाट उम्लिएको हो । जब सरकार जनताको आवाज सुन्नु त परै जाओस्, त्यो आवाज उठाउने माध्यम नै बन्द गर्न लाग्छ, त्यसलाई लोकतन्त्र होइन, अधिनायकवाद भनिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल युवापुस्ताको मात्र नभई, देशभरिका आवाजहरूको खुला चौतारी बनेको छ । सरकारको कदम केवल प्रविधिको बन्देज होइन, विचारको बन्देज हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा, सरकारको यो निर्णय आफैँप्रति असुरक्षित भएको प्रमाण हो । एक प्रकारको डर, जुन सत्य बोलेर जनताले खोलेका घाउहरूबाट उत्पन्न भएको हो ।
आज प्रश्न उठ्छ किन जनताको आवाज दमन गर्दै छ यो सरकार ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, शासक होइन । जनता सरकारको मालिक हुन्, र मालिकको आवाज दबाउने जुनसुकै प्रयास निरंकुशताको संकेत हो ।
यदि सरकार सोच्दछ कि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर वा गोली चलाएर जनआक्रोशलाई थाम्न सकिन्छ भने, त्यो भ्रम हो । इतिहासले देखाएको छ, सच्चा परिवर्तन कहिल्यै बन्दुकको नालबाट रोकिँदैन ।
आजको आन्दोलन एउटा चेतावनी हो, नयाँ पुस्ता केवल टेक्नोलोजीमै होइन, चेतनामा पनि अगाडि छ । उनीहरूलाई अब डर छैन । उनीहरू प्रश्न गर्न जान्दछन्, प्रतिकार गर्न जान्दछन्, र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न पनि ।
सरकारलाई आग्रह गर्दै अझै समय छ, सुन्नुहोस् जनताको आवाज । विरोधलाई दमन होइन, संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहोस् । नत्र यो आगो फैलिएर नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ, जसको परिणाम देशका लागि घातक हुनेछ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको नागरिक अधिकार, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित हुनेगरी सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदम लोकतान्त्रिक कदम मान्न सकिदैन् । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
