काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई १२ बुँदे निर्देशन पठाएको हो ।
निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेकका पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव हुनेछैन । यस्तै, मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै नियुक्त गर्न पाइनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नियमित बैठकभत्ता उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेको छ । तर, कानुन बमोजिम बनेका समितिहरूले कार्यालय समयबाहेक गर्ने बैठकका लागि भने भत्ता लिन सक्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
स्वकीय सचिवालयका लागि अलग्गै कार्यकक्ष, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण लगायतका भौतिक सुविधा पनि अब उपलब्ध हुनेछैनन्। प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त पद सिर्जना नगरी सम्बन्धित प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि तोकिएका उच्च तहका राजदूत बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई दिइँदै आएका विशेष सुविधा समेत खारेज भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानका रिक्त कार्यकारी पदमा तत्काल स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाइने सरकारको निर्णय छ ।
यस्तै, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी वस्तु खरिद, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, ह्याण्डपम्प वा साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पदाधिकारीहरूले आफ्नै वा परिवारको निजी घर प्रयोग गरे पनि आवास सुविधा वापत रकम लिन पाउने छैनन् ।
विधेयक, नियम, विनियम, निर्देशिका बनाउने जस्ता काममा बाह्य परामर्श नलिने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रमाणित गरी पुँजीगत अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिनेछ ।
विद्युत, पानी, सञ्चार शुल्कमा मितव्ययिता कायम गर्न कार्यालयका कर्मचारीलाई आफैं चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यकभन्दा बढी सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकमा कार्यालय स्थापना नगर्ने पनि सरकारको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, विदेशस्थित दूतावास र नियोगहरूले घरभाडा लिनु वा नवीकरण गर्दा व्यापारिक क्षेत्र तथा सहरका प्रमुख मार्गमा घर नलिने नियम लागू हुनेछ ।
सरकारले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर जस्ता साधनमा नयाँ खरिदभन्दा पुरानो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयका संरचना वा सामग्री नजिकैको अन्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसको निर्णय कार्यालय प्रमुख तहमै हुने प्रावधान गरिएको छ ।
यसबाहेक, सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
