संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू धमाधम दर्ता भैरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म छ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्, भने थप निवेदनहरू पनि दर्ता हुने क्रममा छन्।
उनका अनुसार केही रिटहरूमा सरकार गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएका छन् भने केहीमा प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता चुनौती दिइएको छ।
“रिट दर्ता क्रम निरन्तर भइरहेको छ, त्यसैले कुन रिटले के माग गरेको हो भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ,” प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा न्यायिक कामकारवाही प्रभावित भएको थियो। तर, गत आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले रिट दर्ता पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले दर्ता प्रक्रियामा तीव्रता आएको हो।
जेन–जी प्रदर्शनका कारण भदौ २३ र २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पतन भएको थियो। त्यसपछिको राजनीतिक संकटबीच जेन–जी युवा प्रतिनिधिको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की असोज २७ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ।