संसद् विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट नलैजाने निर्णय गरेको छ। यसअघि गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले अदालत जाने तयारी गरेको भए पनि अन्ततः पार्टीले संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा नजाने जनाएको हो।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार अहिले सम्म पाँच भन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् र यो क्रम बढ्ने सम्भावना रहेको छ। उनले भने, “हामीले संसद् विघटनको विरोध गरेका छौं, तर पार्टीको तर्फबाट रिट लिएर अदालतमा नजाने निर्णय भएको छ।”
एमालेले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति दुवै संविधानअनुसार नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
