काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, सबल र जोखिम–सहनशील बनाउने लक्ष्यसहित पहिलोपटक ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ लागू गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको फ्रेमवर्कमार्फत अब ‘क’ वर्गका सबै वाणिज्य बैंकलाई प्रणालीगत जोखिमका आधारमा वर्गीकृत गरिनेछ र ती बैंकले अतिरिक्त पुँजी, कडा नियमन तथा विस्तृत रिपोर्टिङ मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि विश्वभर लागू हुँदै गएको ‘टु बिग टु फेल’ अवधारणाबाट सिक्दै, नेपालले पनि अब ठूला तथा वित्तीय क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव पार्ने बैंकलाई अग्रिम रूपमा पहिचान गरी विशेष नियमनमा राख्ने नीति औपचारिक रूपमा अपनाएको हो। भारत, पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको प्रणाली अब नेपालमा पनि लागू गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
फ्रेमवर्क अनुसार बैंकहरूको प्रणालीगत महत्त्वका आकार,अन्तरआबद्धता, स्थायित्व र जटिलता गरी चार प्रमुख सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक घोषणा गरिएका संस्थाले अब सामान्यभन्दा ०.२० देखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ‘हायर लस एब्जर्बेन्सी’ पुँजी राख्नुपर्नेछ।
नयाँ रूपमा सूचीमा परेका बैंकले सोही वर्षभित्र पुँजी थप्नुपर्नेछ। यदि जोखिम स्कोर घटे पनि एक वर्षको ‘कुलिङ अवधि’ पश्चात मात्र पुँजीमा परिवर्तन लागू हुनेछ।
२०२७ जुलाई (२०८३ पुस) देखि HLA पुँजी अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। त्यस्तै, बैंकहरूले त्रैमासिक पुँजी योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने, जटिल रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले विशेष नियामक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, “फ्रेमवर्कले बैंकहरूको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरूको जोडिएको भूमिका, भुक्तानी प्रणालीमा प्रभुत्व, ट्रेडिङ गतिविधि र सीमा–पार कारोबार सबैलाई स्पष्ट रूपमा समेट्छ। उद्देश्य कुनै पनि बैंक ‘टु बिग टु फेल’ नबनोस् भन्ने हो।”
अर्थविद्हरूले नयाँ फ्रेमवर्कलाई नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ठूला तथा प्रणालीगत असर पार्ने बैंकलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र पुँजीगत रूपमा सक्षम बनाउन यो नीतिले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै नेपालमा अब कुनै पनि बैंकको विफलता समग्र अर्थतन्त्रका लागि संकट नबनोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन औपचारिक र संस्थागत रूपमा लागू भएको छ।
