काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता बाबुराम आचार्यले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया विधिवत् रूपमा सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिका ५४ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको भन्दै उनले अब यो प्रक्रियालाई केन्द्रीय समितिले रोक्न नसक्ने बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता आचार्यले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई अब केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरेर नबस्न आग्रह गरेका छन् । उनले पटक–पटक सर्दै आएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरी महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्चा, पम्लेट र स्थलगत तयारीमा लाग्न आह्वान गरेका छन् ।
नेता आचार्यले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझािसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागमाथि छलफल गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिसँग नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो हैसियतका हुन् । त्यसैले ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर जुटिसकेपछि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेर महाधिवेशनको मिति तोक्नुको विकल्प छैन ।’
पार्टी नेतृत्वले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संकटलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आचार्यले आक्रोश पोखेका छन् । भदौ २३–२४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन, २७ घण्टामा सरकार परिवर्तन र ७६ जनाको रगत बगेको घटनालाई जोड्दै उनले वर्तमान नेतृत्व कि त सच्चिनुपर्ने कि त महाधिवेशनबाट पुनः अनुमोदन हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सभापतिमाथि साङ्घातिक आक्रमण हुँदा, पार्टी कार्यालय ध्वस्त हुँदा र सयौं कार्यकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान हुँदा पनि सरकारको सहयात्री दलको नेतृत्व मौन बस्नु लज्जास्पद छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन वा अनुमोदन अनिवार्य भइसकेको छ ।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई ‘खुट्टा नकमाउन’ आग्रह गर्दै आचार्यले नियमित अधिवेशन ४ वर्षमा हुन नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग जायज भएको बताए । उनले नेतृत्वलाई तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न र पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘सभापति, पदाधिकारी वा सदस्यमा जोसुकै चुनियोस्, तर अधिवेशनको कुरा उठिसकेपछि पछि हट्नु पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुककै लागि घातक हुन्छ,’ आचार्यले भनेका छन् ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै–
नेपाली कांग्रेसमा अधिवेशन गर्दा किन आपत्ति ? ५४ प्रतिशत (धारा १७–२)को हस्ताक्षर भएको अवस्थामा अधिवेशनको विषयमा छलफल नै आवश्यक छैन । भदौ २३–२४को जेनजी आन्दोलन, २७ घण्टामा सरकार परिवर्तन तथा ७६ जनाको रगत लत्पतिएपछि केन्द्रीय समिति पनि अनुमेदन त हुनुपर्यो नि हैन र ?
गुट–उपगुटको कुरा छाडौं, को नेतृत्वमा पुग्छ छाडौं । अधिवेशनको माग नाजायज छैन, पटक–पटक भन्छु, ४ वर्षमा हुन नियमित हुन नसकेमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि गलत छैन ।
सभापति, पदाधिकारी वा सदस्यहरुमा जोसुकै चुनिनुहोस् तर अधिवेशनको कुरा उठिसकेपछि ब्याक हुनु राम्रो होइन, पटक्कै राम्रो होइन,पार्टी, लेकतन्त्र र मुलुकलाई नै घाटा हुन्छ ।
नेतृत्वगण कृपया तत्काल अधिवेशनको मिति तोक्नुहोस्, कांग्रेस पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुहोस् । कार्यकर्तामा र शुभचिन्तकमा भएको महाधिभेसनको अन्योल हटाउनुहोस् ।
अब पार्टीको विधानमा कुनै हालतमा ४ वर्षमा अधिवेशन गर्नेगरी संशोधन पनि गर्नुहोस् ।
अब सभापतिमाथि सांघातिक आक्रमण हुँदा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त हुँदा, नेपाली कांग्रेसका सयौं नेता कार्यकर्ताका घर सम्पति ध्वस्त भई सरकारको सहयात्री दलका हैसियतमा रहँदा देशै जल्दा केही गर्न नसक्ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कि परिवर्तन हुनुपर्छ नत्र अनुमोदन ।
एक प्रकारले त केन्द्रीय समितिसंग ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर भइसकेपछि विशेष अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्ने अधिकार पनि सकियो, अनुमोदन गर्ने हैसियतमात्र छ । केन्द्रीय समितिको बढीभन्दा त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको बढी नै ठूला हो, होइन र ? कि अझ अझ ५४ प्रतिशत क्रियाशीललाई हस्ताक्षर गराएर महाधिवेशन नगर्ने मुद्दा बलियो बनाउनुपर्यो । नत्र, महाधिवेशन पक्षधरले ५४ प्रतिशतलाई हस्ताक्षर गराएको सही हो भने र विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग अलिकति पनि दम छ भने कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको मुखमा छ ।
पटक–पटक सर्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा नगएर, बहिस्कार गरेर विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुहोस् । यसमा यो वा त्यो रुपमा प्रश्नै नगरौँ, नअल्झाऔँ । जय नेपाल ।
