काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललगायतले दायर गरेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले प्रारम्भिक चरणमै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसमा सोमबार पूर्ण फैसला सुनाउँदै खारेजी निर्णय नै बदर गरिदिएको हो।
२०८१ कात्तिक १३ मा पुनः गठन गरिएको आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम अवसर भन्दै जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिका प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै आएको थियो। आयोगको केन्द्र तथा ७७ जिल्लामा करिब ३५० भन्दा बढी पदाधिकारी/सदस्य र ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै आयोग पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
