काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, दस पूर्वसचिवलगायत ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार ५५ जनाविरुद्ध करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरू-डा रामशरण महत, पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ । महत तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए भने अन्य चारजना पर्यटनमन्त्रीका रूपमा परियोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिम्मेवारीमा थिए । बोगटीको १२ वर्षअघि निधन भइसकेका भए पनि छानबिनका क्रममा उनीमाथि पनि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, तथा योजना सञ्चालनमा संलग्न अन्य निर्देशन तहका कर्मचारीहरूसमेत आरोपित छन्। आयोगले यसअघिको हेलिपोर्ट अनियमितता प्रकरणमा पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। विमानस्थल निर्माण अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना र १० जना पूर्वसचिवलाई समेत मुद्दामा समेटिएको छ।
यो आयोजनामा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिको निष्कर्ष अनुसार लागत बढाउने, सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी, रनवे र माटो भर्ने काममा हिनामिना, कर छुटमा अनियमितता, परामर्श सेवा तथा इन्धन भण्डारणका शीर्षकमा अनावश्यक खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा मात्र कर छुट शीर्षकमा २ अर्ब २२ करोड, माटो भर्ने काममा कामै नगरी करिब २ अर्ब ८९ करोड, नाली निर्माणमा १ अर्ब ३८ करोड, एसी खरिदमा ९ करोड ६५ लाख, ग्राभेल–माटोमा ७१ करोड, रनवे ट्याक्सी माटो भर्ने शीर्षकमा २१ करोड, परामर्श सेवा अन्तर्गत ३६ करोडभन्दा बढी, तथा इन्धन भण्डारणका नाममा २ करोड ८६ लाख बढी रकम अनियमित भएको विवरण उल्लेख छ।
उपसमितिले तत्कालीन प्राधिकरणका महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक, निर्देशक तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक अधिकृतहरूमाथि समेत छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। यही सिफारिसको आधारमा अख्तियारले सात महिनासम्म छानबिन अघि बढाउँदै ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो। २०६५ मा अध्ययन सुरु गरिएको यो परियोजना २०७९ मा पूरा भए पनि निर्माण अवधिभर अनियमितता, लागत वृद्धि र कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा ८ अर्बभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ भने निर्माणकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
