काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सदर गरेको छ ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।’
अब रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी बुझाएर तारिखमा बस्ने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ ।
यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमै थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्तिम फैसलातर्फ जानेछ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रतिवादी धरौटी र तारिखको शर्तमा रहनेछन् ।
