काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
२२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेकपा ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन मैदानमा उत्रिएको छ। पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी–समाजवादको तयारी’ र ‘राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र अघि सारेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले विगतका ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब देशको आर्थिक, सामाजिक र शासकीय संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
शासकीय सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने खालको भन्दै यसमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जेन–जी पुस्ताको अपेक्षा र देशको आवश्यकताअनुसार शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि एक वर्षे समयसीमासहित ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ स्थापना गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने नीति लिइने उल्लेख छ।
आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य
आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। हाल २०।१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाई उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।
कृषि, भूमि र खाद्य सुरक्षामा प्राथमिकता
नेकपाले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ। किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बीमा र ‘भोकमुक्त नेपाल’ अभियानलाई विशेष जोड दिइएको छ। साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्ने नीति नेकपाले अघि सारेको छ। २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा लागू गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अपनाइने बताइएको छ। खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्दै ५० हजार क्षमताको राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन
पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट र इको–टुरिज्म प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
सामाजिक न्याय र परराष्ट्र नीति
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले जनाएको छ। जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने र सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित प्रणालीमार्फत जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्पष्ट गरिएको छ।
