काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारेस राखेर तारिख खेप्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापा को संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो सुविधा पाउने आदेश दिएको हो ।
यस निर्णयसँगै अब शाहले प्रत्येक तारिखमा स्वयं अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने आफ्नो सट्टामा वारेस पठाएर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनलाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको थियो, जसका कारण उनी विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै वारेसको अनुमति माग गरेका थिए । हालको जिम्मेवारी र समय व्यवस्थापनका कारण अदालतमा बारम्बार उपस्थित हुन कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले निवेदन दिएका थिए । अदालतले उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसपटक वारेस राख्न अनुमति दिएको हो। यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम किनारा भने अझै लागिसकेको छैन र सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले शाहलाई केही राहत दिएको देखिए पनि उनीमाथिको आरोप भने यथावत् रहेको छ ।
यो मुद्दाको जरो ३ वर्षअघि भएको एक घटनासँग जोडिएको छ । उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हलहरूमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका रुपमा शाहले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन’ भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । निवेदनमा शाहको भनाइले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको तथा न्यायपालिकाको मर्यादामाथि आँच पुर्याएको आरोप लगाइएको छ । साथै, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कानुन र अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । सोही मुद्दामा बालेनले तारिख खेपिरहेका हुन् ।
