काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिचौलिया दीपक भट्ट र उनीसम्बद्ध कम्पनीहरुमाथिको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान जारी रहँदा विभागको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयतर्फै अनुसन्धानको सुई सोझिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा भट्ट तथा विवादस्पद व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपको प्रमुख हिस्सा रहेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायकी श्रीमती भगवती उपाध्याय देखापरेकी छिन् । दर्ता नं. ३०४३२०–७९/८० को सेयरवाला दर्ता किताबमा भगवतीको नाममा १० लाख रुपैयाँ बराबरको १० हजार कित्ता सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरकी श्रीमतीको नाममा समेत सोही कम्पनीमा संस्थापक सेयर भेटिएको थियो । अनुसन्धान गर्ने निकायले सेयर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नु र त्यसकै प्रमुखकै श्रीमतिको नाममै सेयर भेटिएपछि ठाकुर स्वंय अनुसन्धानको राडारमा परेका थिए । ठाकुर विभागमा रहँदा स्वार्थ बाझिने र मुद्दा कमजोर हुने भन्दै विरोध भएपछि सरकारले ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेर निर्मल ढकाललाई महानिर्देशकका रुपमा विभागमा खटाएको छ ।
यसअघि भट्टसम्बद्ध कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर भेटिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
यस्तै, बिचौलिया भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर सरकारले गत बिहीबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयका ५ वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल, सहसचिवहरू महेश भट्टराई, सेवन्तक पोखरेल र महेश बराललाई मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गरेको हो । कर्मचारी वृत्तमा यसलाई ‘शुद्धीकरण’ को प्रयासका रूपमा चर्चा गरिएको थियो ।
तर समान प्रकृतिको घटनामा ठाकुर र गुरुङले पद छाड्नु परेको र साँठगाँठ देखिएपछि कर्मचारीहरुको समेत सरुवा भएपनि अर्थ सचिव उपाध्याय भने अर्थ सचिवका रुपमा विराजमान छन् ।
स्मरण रहोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । विभागले अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको निर्देशनमा विभागले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जसलाई (अर्थ सचिव) ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हो स्वंय उसको परिवार जोडिएको मुद्दामा विभागले कसरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले अन्तत: दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान नै कमजोर पार्ने देखिन्छ ।
अर्थ सचिव उपाध्यायको परिवार जोडिएको र विवाद देखिएपछि उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । तर यस प्रकरणमा उनको हकमा सरकार समेत मौन बसिदिएको छ ।
यसले विभागले गर्ने अनुसन्धानमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखापरेको छ । यसबाट मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि त बढेको छ नै कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको छ ।
“एउटै प्रकृतिको कसुर वा आरोपमा मातहतका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने तर सचिवज्यूलाई भने बजेटको आवरणमा उन्मुक्ति दिने कार्यले मन्त्रालयभित्र सुशासन र नैतिकताको दोहोरो मापदण्ड देखाएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।
उसो त अर्थसचिव उपाध्यायले श्रीमतीको नाममा रहेको सेयरलाई आफ्नो वैध कमाइको लगानी भएको दाबी गरेका छन् । तर पनि यसको ‘टाइमिङ’ र ‘कनेक्सन’ सन्देहपूर्ण देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । दीपक भट्टविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सोही विभागलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नै विवादमा पर्नुले अनुसन्धानको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाइ छ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी गलत नियतले केही नगरेको भएपनि कुनै पनि सरकारी अधिकारी प्रश्नको घेरामा परेपछि उसले नैतिक हिसाबले अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने बताउँछन् ।
रेग्मीले भने, “आफू मातहतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यस प्रक्रियामा हाकिमले प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । निर्णय गर्दा पक्षपात गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अनियमिततामा संलग्न भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न आफैँले सघाउनुपर्छ ।”
अर्का पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले भने सरकारले अर्थसचिव उपाध्यायलाई तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
“आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि तत्काल जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नुपर्ने हो । तर नेपालमा नैतिकताको प्रश्न अक्सर राजनैतिक व्यक्तिहरुमाथि मात्र उठाइने भएकाले कर्मचारीले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्,” उपाध्यायले भने, “त्यसैले सरकारले नै उनलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्छ, त्यसो नगरे अनुसन्धान कमजोर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।”
बजेटजस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा स्वार्थ समूहको चलखेल रोक्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै विवादको केन्द्रमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिहरूमा कतै निश्चित समूहको स्वार्थ त प्रतिबिम्बित हुँदैन भन्ने संशय समेत पैदा भएको छ । सरकारले आफ्नै सचिवको पारिवारिक व्यावसायिक संलग्नताका बारेमा देखाएको मौनताले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
पूर्वसचिव उपाध्याय भने बजेट देखाएर प्रश्नलाई प्रश्य दिन नहुने बताउँछन् । अर्थसचिवको सरुवाले बजेट लेखन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने उनको जिकिर छ ।
“बजेट सम्बन्धी अधिकांश कामहरु सहसचिवहरुले नै गर्ने गर्छन् । त्यसैले बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको देखाएर सरकार चुप लाग्नुले प्रश्नलाई थप मलजल गर्छ, यसले राम्रो छबि बनाइरहेको बालेन सरकारमाथि नै दाग लगाइदिन्छ,” उनले भने ।
