काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कमजोर कार्यान्वयनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले व्यापक कानुनी सुधार लागू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गरेसँगै झन्डै दुई दशक पुरानो कानुनलाई समयअनुकूल बनाउँदै खरिद प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याइएको हो ।
सरकारले बजेटअघि नै सुधार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबका कारण संसद प्रक्रियालाई पर्खनुभन्दा अध्यादेशमार्फत छिटो निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । यस कदमलाई विकास खर्च प्रभावकारी बनाउने, आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
पहिले आधार, त्यसपछि ठेक्का
नयाँ व्यवस्थाले सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ‘पूर्वतयारी’ मा ल्याएको छ । बहुवर्षीय योजनाका हकमा पहिलो वर्षको बजेट र आगामी वर्षको स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पाइनेछ ।
त्यसैगरी, साइट क्लियर नगरी, मुआब्जा वितरण, संरचना हटाउने, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गर्ने जस्ता काम पूरा नगरी बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
लो-बिडिङमा कडाइ
विगतमा अत्यन्तै कम मूल्य कबोल गरेर ठेक्का जित्ने र पछि काम अधुरो छाड्ने वा लागत बढाउने प्रवृत्तिलाई लक्षित गर्दै कडा प्रावधान ल्याइएको छ । लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कम दर भएमा अनिवार्य दर विश्लेषण गर्नुपर्नेछ भने ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रस्ताव असामान्य मानिनेछ । चित्तबुझ्दो आधार नदिएमा बोलपत्र रद्द हुनेछ र कम दरमा ठेक्का लिने कम्पनीले अतिरिक्त ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्नेछ।
छोट्याइयो टेन्डर प्रक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समय ४५ दिनबाट ३० दिन, राष्ट्रिय बोलपत्र ३० दिनबाट २१ दिन र शिलबन्दी दरभाउपत्र १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ, जसले समय र लागत दुवै बचत गर्ने अपेक्षा छ ।
डिजिटल खरिद र ई-मार्केटप्लेसको सुरुवात
सरकारले खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहिलो पटक ‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस’ को अवधारणा अघि सारेको छ । अब सामान्य प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न लामो टेन्डर प्रक्रियामा जानु नपर्ने, सूचीकृत आपूर्तिकर्ताबाट २४ घण्टाभित्रै सिधै खरिद गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, ‘रिभर्स अक्सन’ जस्ता आधुनिक विधि अपनाएर आपूर्तिकर्ताबीच प्रत्यक्ष मूल्य प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ठूला आयोजनामा नयाँ मोडेल
जटिल र ठूला परियोजनाका लागि ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ र ‘टर्न की’मोडेल अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले डिजाइनदेखि निर्माणसम्म एउटै निकायलाई जिम्मेवारी दिँदा ढिलाइ र लागत वृद्धि कम हुने अपेक्षा छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन
आन्तरिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्वदेशी’ को परिभाषा स्पष्ट पारिएको छ । अब नेपालमै उत्पादन भई कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका सामग्रीलाई मात्र स्वदेशी मानिनेछ ।
यसले सामान्य आयातित वस्तुमा लेबल टाँसेर स्वदेशी दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ र वास्तविक उत्पादनकर्तालाई प्राथमिकता दिलाउनेछ ।
जवाफदेहिता, दण्ड र प्रोत्साहन
नयाँ अध्यादेशले नयाँ नियमसँगै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दण्ड र पुरस्कार दुवै व्यवस्था समेत गरेको छ ।
ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा काम अधुरो छाड्ने निर्माण व्यावसायीको जमानत जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, त्यस्ता व्यावसायीबाटै बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च पनि असुल गरिने उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिइने भनिएको छ । ढिलाइ गर्ने, तयारी बिना निर्णय गर्ने वा कानुनी दायित्व पालना नगर्ने अधिकारीहरू भने कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।
संस्थागत सुधार र केन्द्रीय समन्वय
खरिद प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यस निकायले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको माग संकलन, लागत विश्लेषण र आपूर्तिकर्ता छनोटमा सहजीकरण गर्नेछ । यसले दोहोरो संरचना घटाउने र खरिद प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
