स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालसँग गरिएको कुराकानी :
स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । यो कार्यकाललाई कसरी लिनु भएको छ ?
आर्थिक मन्दी तथा विषम परिस्थितिबीच पहिलो वर्ष उपलब्धीमूलक रह्यो । ३०औं साधारण सभामा अध्यक्षमा चुनाव लड्दै गर्दा हामीले २३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थियौं । यसबीचमा हामीले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्न र निष्कर्षमा पुऱ्याउन सफल भएका छौं । यो अवधिमा हामीले नियामक निकाय, बजार सञ्चालक र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दियौं । नीतिगत पैरवी गर्नमा बढी समय खर्च गर्नुपऱ्यो । यस सँगसँगै व्यावसायिक हकहितका अन्य गतिविधिमा पनि निरन्तर सक्रिय छौं । ३१औं साधारणसभा समेत पोखरामा सम्पन्न गरिसकेका छौं । आगामी दिनमा एशोसिएशनको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै पूँजी बजार सुधारमा सक्रियताका साथ काम गर्नेछौं ।
एसोसिएशनले कस्ता नीतिगत उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको छ ?
धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत निकासहरू निकालेका छौं । पहिलो, धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको सातौं संशोधनमार्फत २० करोड रूपैयाँ बराबरको पूँजी पुऱ्याउन सफल भयौं भने बाँकी सदस्यहरूको लागि समय थप गरेका छौं । दोस्रो, २० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी भएका व्यवसायीले पनि मार्जिन कारोबार सुविधा र लगानी व्यवस्थापन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तेस्रो, १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरूले अब प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यी व्यवस्थाहरूले ब्रोकरहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार मात्र होइन, पूँजीबजारमा नयाँ आयाम पनि थपेका छन् ।
यसबीचमा देशको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक वातावरणले पूँजीबजारलाई कसरी प्रभावित गर्यो ?
यसबीचको समय निकै संवेदनशील रह्यो । एकातिर रूस-युक्रेन र इजरायल-अरब द्वन्द्व, अमेरिका र इजरायलको इरानसँग द्वन्द्व लगायतका बाह्य कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्यो र अहिले पनि बनिरहेको छ । अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक परिस्थिति पनि संक्रमणकालीन रह्यो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबलमा केही अन्यौल सिर्जना गरेको नै हो । राज्यको पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजारको गतिशीलतामा अवरोध पुग्यो । यस्तो बेला लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कायम राख्नु नै हाम्रो मुख्य चुनौती थियो र हामी त्यसैमा सक्रिय बन्यौं । फागुन २१ गते नेपालमा चुनाव भएर करिब दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । पूँजी बजार लगायत आर्थिक क्षेत्र अबका दिनमा सुधार हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । हामी व्यवसायीको मनोबल उकास्न निरन्तर लागिरहेका छौं । मुख्य कुरा सरकारले नै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै व्यवसायीमा उत्साह सिर्जना गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।
औजारहरू र प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
हामी अझै पनि ३३ वर्ष पुरानो सीमित औजारमा आधारित बजारमा छौं । प्रविधिमा केही सुधार भएपनि हामीले आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउन सकेका छैनौं । विश्वभर क्रिप्टो, डिजिटल र अमौतिक सम्पत्तिको कारोबारले ठूलो फड्को मारिसक्दा नेपालमा यसलाई अवैध भन्दै रोक लगाइएको छ । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स विदेशमै होल्ड हुने र पूँजी पलायन हुने जोखिम बढेको छ । हामीले अबको ५ वर्षभित्र नेपालको पूँजीबजारलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुऱ्याउनुपर्छ । यसका लागि मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेल, डेरिभेटिभ्स र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता औजारहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । प्रविधिको हकमा अब ‘हाई फ्रिक्वेन्सी’ र एल्गोरिदमिक ट्रेडिङमा जाने बेला भइसकेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको विषयमा एसोसिएशनको धारणा के छ ?
हामीले नेप्सेको पूँजी संरचनामा व्यापक सुधारको सुझाव दिएका छौं । हाम्रो प्रस्तावअनुसार धितोपत्र व्यवसायीहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ । अन्य सूचीकृत संस्थाहरूको २५ प्रतिशत, कर्मचारी र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र रणनीतिक साझेदारको २० प्रतिशत पूँजी संरचना हुनुपर्छ । यसका साथै नेप्सेलाई सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने र कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार गरी बजार सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूका अवसर र चुनौतीहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्नुहुन्छ ?
अहिले बजार अनलाइन प्रणालीमा परिणत भएको छ । यो हाम्रो लागि अवसर हो । करिब ६२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ५२ लाखभन्दा बढी मेरो सेयर खाता हुनुले लगानीकर्ताको व्यापक सहभागितालाई पुष्टि गर्छ । २० वटाभन्दा बढी ब्रोकरले आफ्नै टीएमएस सञ्चालनमा ल्याउनु पनि ठूलो अवसर हो । तर चुनौतीका चाङहरू पनि छन् । नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा हुने ढिलाइ र उधारो कारोबार हाम्रा मुख्य बाधक हुन् ।
एसोसिएशनले भावी योजनामा रातोसूची व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ, यो के हो ?
यो बजारको पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ल्याइएको महत्वपूर्ण योजना हो । अबदेखि एसोसिएशनले विभिन्न ब्रोकर कम्पनीमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने तर भुक्तानी नगर्ने जोखिमयुक्त कारोबारीहरूको पहिचान गरी रातोसूची प्रकाशन गर्नेछ । यसले अहिलेको विकराल उधारो कारोबार नियन्त्रण गर्न र व्यवसायीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मदत पुऱ्याउनेछ ।
लगानीकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एसोसिएशनले के गर्दैछ ?
हामीले लगानीकर्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । एसोसिएशनको कार्यालयमा नयाँ लगानीकर्ता र गृहिणी महिलाहरूलाई लक्षित गरी निरन्तर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । यसका साथै केवाइसी (ग्राहक पहिचान) प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘सी-केवाइसी’, एनआईडी, प्यान र फोन भेरिफिकेसनलाई एकीकृत गर्ने अभियान चलाउँदै छौं ।
ब्रोकर्स सापटी कोषको अवधारणा किन ल्याउनुभयो ?
नेप्सेले लामो समयदेखि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि हामीले आफ्नै स्रोतबाट यो कोष तयार गरेका हौं । यसबाट ब्रोकरहरूले राफसाफका क्रममा आइपर्ने तत्कालको गर्जो टार्न अधिकतम ५० लाख रूपैयाँसम्म सापटी लिन सक्नेछन् । हामीले यो कोषलाई १० करोड रूपैयाँसम्म पुऱ्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) सँगै न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरू किन पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ?
यसको मुख्य कारण लगानीकर्तामा व्याप्त मनोवैज्ञानिक डर र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हो । विगतमा १४-१५ प्रतिशत ऋणको ब्याजदर हुँदा पनि लगानी गर्ने साहस जुटाउने लगानीकर्ताहरू अहिले सस्तो ब्याजदरमा पनि हच्किएका छन् । यसबाहेक बजारमा सेयरको आपूर्ति (सप्लाई) अत्यधिक बढेको छ । नयाँ आईपीओ र हकप्रद सेयरले बजारबाट ठूलो पूँजी तानिरहेका छन्, तर सोही अनुपातमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । बजार मुख्यत: व्यक्तिगत लगानीकर्तामा मात्र निर्भर हुनु र संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव हुनुले बजार ब्रेक पोइन्टमै अड्किएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् ।
मार्जिन ट्रेडिङलाई व्यवहारमा लागू गर्न मुख्य अवरोध के हो र यसको समाधान के हुन सक्छ ?
मुख्य अवरोध भनेको जटिल नीति र स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु हो । यदि नीतिहरू अत्यधिक जटिल बनाइयो भने ब्रोकरहरूले त्यो सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामीले भारतको ‘सेबी’ जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर लचिलो र वान-डोर सुविधासहितको नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर मार्जिन लेन्डिङका लागि आवश्यक कोषको सहजता मिलाइदिनु पर्छ ।
नेपालमा समय समयमा हुने नीतिगत परिवर्तनप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित छन् । विगत चार वर्षमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरूले नेपालको अर्थतन्त्र तथा पूँजीबजारमा कस्तो असर पुगेको देख्नुहुन्छ ?
केही गलत नीतिगत निर्णयका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । कुनै समय पूँजीबजारमा गरेको कारोबारबाट वार्षिक १६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेकोमा घटेर १ अर्बमा खुम्चियो । यसले नियामक निकायले गर्ने एउटा सानो निर्णयले राज्यको ढुकुटी र आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा कति गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले अब बारम्बार नियम परिवर्तन गरेर बजारमा त्रास फैलाउनु हुँदैन । यसले स्थिर नीति जरुरी छ ।
पूँजीबजारमा सम्भावित आर्थिक दुर्घटना रोक्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
अब बजारमा अन्यौल हटाउन ‘क्यास’ र ‘मार्जिन’ गरी दुईवटा मात्र स्पष्ट प्रोडक्ट हुनुपर्छ । नेपालमा उधारो कारोबारको कानुनी स्पष्टता नहुँदा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच जटिलता बढेको छ । त्यसैले मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य कानुन ल्याए मात्र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक दुर्घटनालाई रोक्न सकिन्छ ।
नेपालको पूँजीबजारलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउन कसले के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि सबै पक्षको साझा संकल्प आवश्यक छ । सरकारले खुला र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । नियामक निकाय अल्मलमा बस्नु हुँदैन । हामी व्यवसायीहरू प्रविधि र क्षमता विकासमा तयार छौं । यदि सरकार, नियामक र व्यवसायीहरू काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने हो भने अबको ५ वर्षमा हामी विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छौं । समस्याहरू धेरै छन्, तर तिनीभित्र अवसरहरू पनि छन् । हाम्रो एकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको योगदान बढ्दै जानेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
संरचनात्मक सुधार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर एसोसिएशनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको योगदान उल्लेख्य रुपमा बढ्ने निश्चित छ । हामी आशावादी बनौं, देशले अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री पाएको छ । उहाँले केही सुधारका संकेतहरू पनि दिनुभएको छ । बलियो सरकार बनेको छ । अब दीर्घकालीन नीतिसहित पूँजीबजार सुधारमा सरकारलगायत सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । पूँजीबजारको वृद्धि र सुधारले देशको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नेछ ।
– एफएनसीसीआई विशेषाङ्क आर्थिक आवाजबाट ।
